‘करका दर निर्धारण गर्दा अर्थ समिति र लेखा समितिको सभापतिलाई राखौं’

काठमाडौं । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधी सभामा बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले आगामी बर्षदेखि आर्थिक बिधेयक बनाउँदा संसदको सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिका सभापतिहरुलाई समेत सहभागी गराउन माग गरेका हुन् ।

‘अघिल्लो वर्ष पनि बजेटमा मुसा पस्यो, यो बर्ष पनि आशंका भयो, यसको समाधान के हो भने अब बजेटका, राजश्वका दर निर्धारण गर्दा त्यो कमिटीमा बस्न संसदको लेखा समिति र अर्थ समितिका सभापतिलाई पनि राख्नुस् । त्यसो हुँदा संसदको निगरानी पनि बढ्छ र यो समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।’, सांसद भट्टराईले भनेका छन् ।

उनले देशको आर्थिक संकट टार्न वृहत गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरेर समाधानका उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले जसरी नै अघि जाने हो भने अर्काे जेठ १५ गते बिलौनाले भरिएको दस्तावेज सुन्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि उनले दिए । अर्थतन्त्र डुब्दा अर्थमन्त्री र सरकार मात्रै होइन, देश पनि डुब्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरे ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने सबैको तलब भत्ता २५ प्रतिशत कटौतीको घोषणा गर्न अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिए । ‘राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसददेखि कम्तिमा पनि सह सचिवका कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्तीमा भएका मानिसहरुको आउँदो बर्ष २५ प्रतिशतका दरले तलब भत्ताहरु कटौती गर्ने तपाई घोषणा गर्नुस् । हामी प्रतिपक्षीका हिसाबले तपाईलाई समर्थन गर्छाै । त्यसुबाट कति पैसा आउँछ हिसाब निकाल्नुस् । त्यसलाई कुनै एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हामी खर्च गर्छाै भन्नुस् । हामी तयार छौं, खर्च कटौती यसरी हुन्छ ।’, भट्टराईले भने ।