सेयर बजार मास्ने गलत योजनाबाट सरकार ‘ब्याक’, २९ नम्बर बुँदा हटाउने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने आर्थिक बिधेयकको २९ नम्बर बुँदा हटाउने समझदारी गरेक छन् । सेयर बजार सम्वद्ध लगानीकर्ताहरुका संघ संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक बिधेयकको २९ नम्बर बुँदा हटाउन आफु तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘नेपालको पुँजी बजार नै मास्ने उदेश्यसहित आएको आर्थिक बिधेयकको २९ नम्बर बुँदालाई बिधेयकबाट हटाउने मन्त्रीज्यूको प्रतिवद्धता छ, प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मन्त्रालयको विज्ञप्तिमै गरिएको छ’, भेटमा सहभागी लगानीकर्ताका एक नेताले सिंहदरबारसँग भने ।

सरकारले आर्थिक विधेयकको २९ नम्बर बुँदा मार्फत पेसा व्यवसाय बनाएर सेयर कारोबार गर्नेहरुको आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था विरुद्ध सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरुले ब्रोकरका कार्यालयहरुमा तालाबन्दी सुरु गरेपछि मन्त्री महतले आइतबार अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलको नेतृत्वमा छलफल गराएका थिए । सचिव नेतृत्वको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महत आफैं उपस्थित भएर पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

मन्त्री डा. महतले सरकार पुँजी बजार बिरोधी नभएको बताउँदै लगानीकर्ताको मागमा समर्थन जनाइका थिए । ‘अहिले त आर्थिक बिधेयकमा कर प्रस्ताव गरिएको मात्रैै हो, बजार यसरी प्यानिक हुन्छ भन्ने जानकारी भयो, अब यो प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ’, मन्त्री डा. महतले भने । यसअघि पनि लगानीकर्ताहरुको चर्काे बिरोध आएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले दुई पटक विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको थियो । तर लगानीकर्ताहरुले चित्त बुझाएका थिएनन् ।

के थियो २९ नम्बरमा ?
आर्थिक बिधेयकको २९ नम्बर बुँदमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६।७७ देखि २०७८।७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकार ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’