कसरी आयो आर्थिक बिधेयकमा बैंक र सेयर बजार मास्ने व्यवस्था ? मैनालीले बालकोट रिझाएको आरोप

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । बिशेषगरि आर्थिक बिधेयकका बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ नम्बरमा मैनालीले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखेको आरोप लागेको हो । मैनालीले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दर नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा सरकारलाई बदनाम गराउने नियतसहित आर्थिक बिधेयकका २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा करका बिषयमा नयाँ बखेडा खडा गरेको आरोप लागेको हो ।

‘यो प्रकरणमा बिभागबाटै सबै कामको नेतृत्व भएको हो, हामीले खासै चासो दिएका थिएनौं, तर अहिले बजेटको बिरोध नै त्यहि २६, २७ र २९ नम्बरमा केन्द्रित भएर जारी छ’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बजेटका यी तीन बुँदाले बिशेष गरि बैंक र सेयर बजारलाई मास्ने नियत राखेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले आर्थिक बिधेयकका बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ठूलो समस्यामा पार्ने भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने र आफुहरुले संसोधनका लागि दबाव दिने बताईसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीलाई भेटेर पुँजी बजारका लगानीकर्ताले भनेः बजेट विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ?

पुँजी बजार सम्वद्ध लगानीकर्ताका संघ संगठनहरुले पनि आर्थिक बिधेयकको बुँदा नम्बर २९ खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्ठिपछि आन्तरिक राजश्व विभागले दुई पटक प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिसकेको छ । तर पनि लगानीकर्ताहरुले अझै ‘ग्रे एरिया’ राखेर पछि दुःख दिन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ठि जनाईरहेका छन् ।

आखिर के छन् त यी बुँदाहरुमा त्यस्तो व्यवस्था ?

आर्थिक बिधेयकको बुदाँ २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

‘स्वाप रेसियो र एफपिओको रकममा कर उठाउने निर्णय सच्चिनुपर्छ’

बिधेयकको २९ नम्बर बुँदमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६।७७ देखि २०७८।७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकार ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

के हो मैनालीमाथि लागेको आरोप ? को हुन मैनाली ?
झापाका दिर्घराज मैनालीलाई एमाले निकट कर्मचारीका रुपमा चिनिथ्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर उनै मैनालीलाई महानिर्देशक बनाईएको थियो । उनले त्यहाँ लामो समय काम गरे ।

ओली सरकार ढलेपछि नयाँ गठबन्धन बन्यो, त्यहि गठबन्धनले निर्वाचन पनि जित्ने आंकलन भैरहँदा मैनालीले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रिझाएर आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्व हात पारे । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई रिझाएर विभागका नेतृत्व हत्याएको भन्दै एमालेको ‘पेशागत जिल्ला कमिटी’ले मैनालीलाई रेड लिस्टमा राखेको थियो । तर निर्वाचनपछि एमाले पुनः सत्तारुढ भयो र बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बने । त्यसपछि मैनालीलाई हटाउने तयारी भएको थियो । तर झापाका मैनालीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कन्भिन्स गरे र आफ्नो सरुवा रोक्न सफल भए ।

राजनीतिले फेरी कोल्टे फेर्यो र एमाले सत्ताबाट बाहिर भयो । उनै मैनालीले पनि दौडथुप लगाए र आफ्नो रोक्न सफल भए । अहिलेकै गठबन्धनले आफुलाई विश्वास गरेर आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाएको र आफुले राजश्व उठाउन सहयोग गर्ने वचन उनले दिएको स्रोत बताउँछ । बिष्णु पौडेलले ल्याएका अर्थ सचिव तोयम रायको सरुवा भयो तर जनार्दन शर्माले ल्याएको बिभागका महानिर्देशक मैनालीलाई भने न पौडेलले हटाउन सके न त अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नै ।

बैंक र सेयर बजार डुबाउने बजेटका तीन बुँदा, कसले फसायो अर्थमन्त्रीलाई ?

तर यहि बीचमा घट्नाक्रममा ट्विष्ट आएको स्रोत बताउँछ । ओलीको गृहजिल्ला निवासी, पूर्व एमालेको ट्याग लागेका र ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा आफु मातहतको शक्तिशाली राजश्व अनुसन्धान बिभागको महानिर्देशक बनाएको ‘गुण तिन’ भनेको स्रोत बताउँछ । ओलीले बजेटमा केहि विवादास्पद बिषय समेटेर आफ्नो गुण तिर्न भनेपछि मैनालीले आर्थिक बिधेयकमा २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा चलखेल गरेको आरोप लागेको हो । यी तिनै बुँदा हुन जसको अहिले सर्वाधिक बिरोध भैरहेको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि अग्रिम कर वा अन्तिम करको नयाँ विवाद सृजना भएको छ । त्यति मात्रै होइन, व्यवसायीक कारोबार र पटके कारोबारी भन्ने अर्काे ‘ग्रे एरिया’ पनि थपिएको छ ।

यसबाट सेयर बजारका सक्रिय १५ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका छन् । एकै पटक १५ लाख भन्दा बढी नागरिकलाई भड्काउने गरि करको नयाँ विवाद सृजना भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाईपनि तनाब परेको स्रोत बताउँछ । उता, आर्थिक बिधेयकको २६ र २७ नम्बर बुँदाले बैंक र इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई ५० अर्ब भन्दा बढी करको भार एकै पटक थपिदिएको छ । महालेखा परिक्षककको प्रतिवेदनको हवाला दिएर मैनालीले सरकारलाई नयाँ विवादमा फसाइदिएको आरोप स्रोतले लगायो । यद्यपी अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक बिधेयकका यी व्यवस्थाहरुको प्रतिरक्षा भने गरिरहेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन असम्भव जस्तै रहेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु नै बताईरहेका छन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप मिथ्या होः मैनाली
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले भने आर्थिक बिधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाहरु करदाताहरुकै हितमा ल्याएको र त्यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको दावी गरे । ‘यसमा कुनै पोलिटिकल चिज नै छैन्, करका दरहरुमा राजनीतिको कुनै नाता सम्बन्ध नै छैन्,’ मैनालीले सिंहदरबारसँग भने । उनले यसअघि पत्र लेखेर कर लाग्दैन भनिएको भए पनि कानुनसँग बाझिएको हकमा त्यो खारेज हुने बताए ।

राजश्वका हाकिम भन्छन्ः चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ