सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख रूपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख रूपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रूपैयाँबराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रूपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रूपैयाँ, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रूपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रूपैयाँ र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रूपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रूपैयाँ, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रूपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
महानगरपालिकामा गएको सङ्घीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रूपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख रूपैयाँ पाएका छन् । त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रूपैयाँ, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख रूपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख रूपैयाँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्