राजश्वका हाकिम भन्छन्ः चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले चित्त नबुझे व्यवसायीहरुलाई अदालत जाने छुट भएको बताएका छन् । आर्थिक बिधेयकका बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ माथि व्यापक आलोचना सुरु भएपछि महानिर्देशक मैनालीले चित्त नबुझ्नेहरुलाई अदालत गएर छिनोफानो गराउन भनेका हुन् । उनले महालेखाले नै अरबौंको बेरुजु देखाएपछि आफुले कानुन अनुसार नै छुटसहितको कर तिर्ने सुबिधा अघि सारेको उनको दावी छ । व्यवसायीहहरुकै हितमा छुटसहित कर तिर्ने सुबिधा अघि सारिएको दावी पनि उनले गरे ।

महानिर्देशक मैनालीको भनाई जस्ताको त्यस्तै
यो उहाँहरुकै हितका लागि ल्याएका हौं, चिक्त नबुझे अदालत जाने छुट छ, कोर्टमा गएर च्यालेञ्ज गरे भैहाल्छ नी । उहाँहरु हामीले कर निर्धारण गरेका अरु बिषयहरुमा पनि त कोर्ट गैरहनु भएकै छ ।
चिक्त बुझ्छ भने उहाँहरु यो व्यवस्था अनुसार आए भयो, चिक्त नबुझे कानुन अनुसार अदालतमा गए भयो । अदालतबाटै बिषयको छिनोफानो गरौं न । एक अर्कालाई गाली गरेर बस्ने हो र ? समस्या सृजना गरेर बस्ने भन्दा पनि समाधान गरौं भन्या हो ।

छुट सुबिधाको व्यवस्था ल्याइया छ, उपयुक्त लाग्छ भने यसमा आए भयो । लाग्दैन भने कानुन अनुसारको बाटोमा गए पनि हुन्छ । सबै अप्सन खुला छन् । हामीले फोर्सफुल्ली आउनुस भन्या होइनौं । समस्या पर्यो, महालेखाले अरबौंको बेरुजु लेखेको छ । उहाँहरुको पनि समस्या छ, हाम्रो पनि समस्या छ । एउटा विन विन सिचुएशन हो । राज्यलाई आउनुपर्ने कर पनि आओस्, शुल्क जरिवाना सबै मिनाहा होस भनेर उहाँहरुकै पक्षमा ल्याइएको व्यवस्था हो ।
यो वा त्यो बहानामा कसैलाई भन्दैमा उहाँहरु अथवा हामी यो समस्याबाट समाधान निकाल्न सक्छौं भने त निकाले भो ।

कानुनी रुपमा ठिक छैन् भन्ने हो भने त कानुन नै संसोधन गराउनु पर्यो । होइन भने उहाँहरुले अदालतमा गएर ब्याख्या गराएर ल्याउनु पर्यो कि यो ठिक छैन भनेर । ति सबै बाटोहरु खुला छन्, यसरी गाली गरेर त समस्याको समाधान हुनेवाला छैन् ।

मलाई त के छ र ? जतिबेला पनि म त कानुन अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो । त्यसमा मैले कामहरु कानुन अनुसार नै गरेको छु । यो व्यक्तिगत बिषय पनि होइन् । हामीले उहाँहरुलाई जबरजस्ति गरेको पनि छैन् ।
कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेर उठाउने प्रक्रिया ‘हार्ड’ हुन्छ, समस्या सृजना हुन्छ भनेर उहाँहरुको पक्षमा ल्याईदिएको हो । यसमा त उहाँहरुले मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री र सचिवज्यरुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । अब यो उल्टो भैरहेको छ, ठिकै छ, उहाँहरु यसमा नआए भैगयो नी त । हिजोकै स्टाटसमा बसे भैगयो नी त । होइन भने कानुनी रुपले फेस गर्न तयार हुनुपर्यो । कानुनी रुपले अदालतबाट यो ठिक छैन् भनेर ल्याए त भैगयो नी । त्यो अप्सन त छँदै छ नी । हामीले भनेको शतप्रतिशत ठिक छ, यो नगरेपछि हामी यो गर्छाै, त्यो गर्छाै भनेका छैनौं । छुट सुबिधा दिएको छ, त्यसको उपयोग गर्ने नगर्ने उहाँहरुको छनौट हो । उहाँहरु निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।(सिंहदरबारसँगको कुराकानीमा आधारित)