बैंक र सेयर बजार डुबाउने बजेटका तीन बुँदा, कसले फसायो अर्थमन्त्रीलाई ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका एक दर्जन बढी अन्तरवस्तुको व्यापक आलोचना भैरहेको छ । केहिले दिर्घकालमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएका छन् भने केहिको ‘नेगेटिभ इफेक्ट’ तत्काल आईसकेको छ । सबै भन्दा धेरै विवाद र नकारात्मक प्रभाव पारेका बिषय हुन, आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ ।

आखिर के छन् त यी बुँदाहरुमा त्यस्तो व्यवस्था ?
आर्थिक बिधेयकको बुदाँ २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

‘स्वाप रेसियो र एफपिओको रकममा कर उठाउने निर्णय सच्चिनुपर्छ’

बिधेयकको २९ नम्बर बुँदमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकार ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

अर्थमन्त्रीलाई भेटेर पुँजी बजारका लगानीकर्ताले भनेः बजेट विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ?

यी तीन बुँदाको आलोचना मात्रै भैरहेको छैन्, बरु बजारमा नकारात्मक असर समेत देखिन थालिसकेका छन् । मुलतः बैंकिङ, इन्स्योरेन्स क्षेत्र र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु माझ यी व्यवस्थाले आतंक मच्चाईसकेको छ । पुँजी बजार एकै दिन ५३.६१ अंकले घटेको छ, भने त्यो क्रम तिब्र गतिमा जारी छ । बैंकका लगानीकर्ताहरुले अझै केहि बर्ष लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आउँदैछ किन भने ११ प्रतिशत भन्दा कम रिटर्न अन इक्वीटीमा झरिसकेका बैंकहरुले एफपिओको रकम र मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नु परेमा आगामी केहि बर्षसम्म लाभांश दिनै नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।

एफपिओमा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुका हकमा झन यो भन्दा दयनिय अवस्था आउने देखिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण बिरोधाभाष पनि यहिँ उत्पन्न हुन्छ–उतिबेला लाभांशका लागि सेयर किनेर बेचेर हिडिसकेका लगानीकर्ताले कर तिर्ने हो की अब लाभांशको आसमा सेयर किनेका लगानीकर्ताले उतिबेलाको करको भार बोक्नुपर्ने हो ?’ अर्का तिर पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको पुँजीगत लाभकरका बिषयमा अघि सारिएको बिषयले झनै संकट उत्पन्न गरेको छ । लगानीकर्ता संघ संगठनका नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै यसबारेमा गुनासो राखिसकेका छन् ।

यसले पुँजी बजारका लाखौं लगानीकर्तालाई पलायन बनाउने उनीहरुको निष्कर्ष छ । आर्थिक बिधेयकका तीन बुँदाले नेपालमा सबै भन्दा धेरै मानिसलाई छोएको छ । बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीका ठूला लगानीकर्ता, हाइड्रोपावर देखि दोश्रो बजारमा लगानी गर्ने लाखौं नागरिकले यो व्यवस्थाबाट पिँडाबोध गरेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर एफपीओ र मर्ज तथा एक्विजिशनको स्वाप रेसियाबाट प्राप्त लाभमा कर नलगाउन अनुरोध गर्दा प्रचण्डले ‘ओके’ भनेका थिए ।
यस अघि पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यसरी नै कर उठाउन खोजेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डले नै शर्मालाई रोकेका थिए । तर अहिले प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पारित आर्थिक बिधेयकमै यो बिषय समेटिएको छ ।