‘स्वाप रेसियो र एफपिओको रकममा कर उठाउने निर्णय सच्चिनुपर्छ’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्याहरुको समाधानका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउने आम अपेक्षा थियो । हामी बैंकरहरुले पनि बजेटबाट केहि सुधार र सहुलियतका अपेक्षा गरेका थियौं र हाम्रा एजेण्डा लिखित रुपमै पनि बुझाएका थियौं ।

तर सरकारले बजेटमा अघि सारेको एउटा व्यवस्थाले भने हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । आर्थिक बिधेयकमा लेखिएको–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’, बिषय हाम्रा लागि गम्भिर छ ।

यो बिषय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानुन र अदालतका नजिरहरुको पनि विपरिद हुने गरि उठान भएको छ । हामीसँग भएको र हामीले उपयोग गरेको त्यो रकम भनेको कर योग्य रकम नै होइन् । आयकर ऐनले पनि त्यसमा कर लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन् । त्यो रकम भनेको आय नभएर क्यापिटल रिजर्भको पैसा हो । भारतमा पनि यस्तै बिषय उठान हुँदा अदालतले नै कर तिर्नु नपर्ने भनेको थियो । एउटा बाणिज्य बैंकको यहि बिषयमा विवाद आउँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कर तिर्नु नपर्ने भनेर राय दिएको थियो ।

हामीले दुई पटक कर तिरिसकेका हुन्छौं । पहिले लाभांश कर तिरेका छौं । सेयर बेच्नेहरुले पनि पुँजीगत लाभकर तिरेका हुन्छन् । अब तेश्रो पटक कर कसरी लाग्छ होला र ? हाम्रो स्पष्ट बुझाई भनेको यसमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने नै हो । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने त भोलीका दिनमा कुनै कम्पनीले एफपिओ नै जारी गर्दैनन् । मर्जरको काम पनि अघि बढ्दैन् । बिदेशबाट लगानी ल्याउन पनि समस्या हुन्छ । तत्काल सरकारलाई राजश्व थपिएको देखिए पनि दिर्घकालसम्म यसले नकारात्मक असर नै गर्छ । हामी सबै बैंकरहरु यो बिषयमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने बिषयमा एकदमै स्पष्ट छौं ।

हामी अन्योलमा परेका छौं, छलफल गर्छाै । यसरी नेपालको राम्रो क्षेत्रमा गनिएको बैंकिङलाई धरासायी बनाउने गरि सरकारले बजेट ल्याएको छ । हामीले कर तिर्नै पर्ने भयो भने बैंकहरुको लाभांश क्षमता घट्छ, त्यसले पुँजी बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले धेरै नयाँ कम्पनीहरुले प्रिमियममा आइएपीओ ल्याउने भनेका छन् । उनीहरु पनि निरुत्साहित हुन सक्छन् । सरकारको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो निर्णय सच्चिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका सीईओ केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)