सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्ने सरकारले महानगरको संलग्नतामा एकीकृत कारोबारको आधार तय पार्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घोषणा गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्