‘बैंकहरु जस्तै संस्थागत सुशासनमा देश चल्ने हो भने समृद्धि आफैं आउँछु’

नेपालमा पहिलो पुस्ताका बैंकर हुन् उपेन्द्र प्रसाद पौड्याल । विदेशी ‘जोइन्ट भेञ्चर’ बैंकबाट करिअर सुरु गरेर नेपाली बैंकमा सीईओ बनेका पौड्यालले नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाले ।
सीईओ छाडेर उनी अहिले नबिल बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)को समेत अध्यक्ष रहेका उनै पौड्यालसँग सिंहदरबारले बैंकिङ, उद्यम, ग्रीन इकोनोमी, नाफा र शासन प्रशासनबारे लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनै पौड्यालसँग गरिएको कुराकानी ।

लामो समय बैंकिङ क्षेत्रको उच्च तहको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा रहनु भयो, अहिले एउटा बाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल व्यवस्थापन संघको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले देशको ‘व्यवस्थापन गतिलो भएन’ भन्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ, एउटा कम्पनी सफल ढंगले चलाउनु र एउटा देशलाई सफल रुपले चलाउनुमा कत्तिको फरक रहेछ ?
यो धेरै नै गहन पक्ष हो । व्यवस्थापनलाई नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले नै ‘डिफाइन’ गरेको हो । नेपालमा जोइन्ट भेञ्चरका बैंकहरु आएपछि, अर्थतन्त्रमा ’लिबरलाइजेशन’ सुरु भएपछि व्यवस्थानको नयाँ चरण सुरु भएको हो ।
‘गभर्नेन्स’को सन्दर्भमा मेनेजरहरुलाई ठिक ठिक जिम्मेवारी र ठिक ठिक अधिकार प्रत्योजन गरेर बैंकिङ क्षेत्र यहाँसम्म आईपुगेको हो । अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई एकै पटक प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले अरुको आदेश कुरेर बस्ने होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो । कुशल व्यवस्थापकले माथिको आदेश कुर्दैन, आफैं निर्णय गर्छ । बैंकिङमा अहिलेसम्म त्यहि भएको हो । यहि क्रमले नै मानिसलाई सफल बनाउँछ । निर्णय गर्ने बानीले व्यवस्थापकिय क्षमता पनि बढाउँछ ।

निजी क्षेत्रमा, बैंकिङमा प्रणाली नै यस्तो बस्यो की त्यहाँ जिम्मेवारी सुनिश्चित हुन्छ र त्यसका लागि अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरिएको हुन्छ । देश चलाउने मामलामा सायद माथिको आदेश कुर्ने बानी विकास भयो होला । अधिकार र जिम्मेवारी राम्रोसँग बाडफाँट हुँदा नै सबै ठाउँमा सफलता प्राप्त हुने हो ।

यहि समाजका केहि मान्छे निजी क्षेत्र, बैंकिङ तिर लागे, तिनलाई सफल मानिँदैछ, केहि मान्छे देश बनाउँछु भन्दै राजनीतिमा लागे र तिनको व्यवस्थापन क्षमतामा चाँही प्रश्न उठिरहेको छ, त्यस्तो किन र कसरी ?
यो गभर्ननेन्स र सुशासनको सवाल हो । मैले बैंकिङ सुरु गर्दा मेरा सुपरभाइजरहरु विदेशी थिए । उनीहरु केहि इण्डिया र केहि युकेबाट आएका थिए । उनीहरुको काम गर्ने तरिका नितान्त फरक थियो । सुरु देखि नै हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी र अधिकार दिईएको थियो । अधिकार प्रयोग गर्ने छुट थियो, कसैको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । कसले के काम गर्ने भन्ने पहिले नै अधिकार प्राप्त थियो । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, समन्जस्यता कायम गर्ने काम हुन्थ्यो ।

हाम्रो राजनीतिक कार्यप्रणालीमा, कर्मचारीतन्त्रमा भने धेरै समस्या छन् । सुरुका केहि समय कर्मचारी तन्त्र राम्रो थियो । तर पछि राजनीति हावी भएपछि ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्दै गयो । हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई अरुले नै परिचालन गर्ने अवस्था बन्यो । दबाव र प्रभावमा काम हुने वातावरण बन्यो । त्यसलाई राजनीतिज्ञ अर्थात मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नुपर्ने थियो, तर उनीहरु पनि त्यहि बाटोमा लागे ।

यो अवस्था आउनुमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीको दोष कति ?
राजनीतिक नेतृत्वले सरकार चलाउने हो, तिनलाई चलाउने कर्मचारीतन्त्रले हो । राजनीतिक नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु ‘नन टेक्निकल’ छन् । चुनाबबाट आएर मन्त्री बन्नु भएको हो, बिषय विज्ञताको अभाव छ । तर ठिक र बेठिकको ‘बोर्डर वाल’ खिच्ने काम भने कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्ने थियो । सुरुमा केहि समयमा कर्मचारीतन्त्रले ठिकै काम गरेको थियो । अलिपछि राजीतिकरणमा फसेपछि कर्मचारीतन्त्रले नेता, मन्त्रीहरुलाई ‘करेक्सन’ गराउन सकेनन् । बैंकहरुमा पनि सञ्चालक बनेर आउनु भएकाहरु सबै जनाले ‘गुड गभर्नेन्स’ बुझेका हुन्नन्, हामी सीईओले ‘बोर्डर लाइन’ तोकेर काम गराउने हो । तर उता, कर्मचारीतन्त्रले त्यसरी सोचेन, काम गरेन् ।

त्यसमा पनि एउटै पार्टीको सरकार भएन, बहुपक्षिय चाहनाहरु मुखरित भए । सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यता आयो । यी सबै परिवेशमा उद्यमी व्यवसायी जोडिए । उनीहरुको मुल उदेश्य भनेको लगानी गरेर नाफा कमाउने हो ।
जब राजनीतिज्ञ र कर्मचारी बिग्रन्छन्, त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि तान्छ । काम गर्ने वातावरण नभेटेपछि व्यवसायीले अर्काे बाटो खोज्नु स्वभाविक नै हो । सरकारहरु फेरिरहने, नीतिहरु हचुवाका भरमा बदलिएपछि, कानुनहरुमा छिद्र रहेपछि व्यवसायी पनि त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रमा भने हामीले नै गुड गभर्नेन्स सुरु गरेका हौं । आज पनि बैंकहरु मुलतः गुड गभर्नेन्समै चलिरहेका छन् ।

राजनीतिज्ञहरुको क्षमता कमजोर भयो, कर्मचारीले त्यसलाई उपयोग गरे, त्यसमा बिजनेश कम्युनिटी जोडियो र उनीहरु नाफा होइन, पैसा कमाउन तिर लागे, यहि भागदौडले समाज यहाँसम्म आईपुगेको हो ?
पक्कै पनि भएको यहि नै हो । जब हामी इकानोमिक लिबरलाइजेशन तिर लाग्यौं, त्यतिबेला कर्मचारीतन्त्रलाई हाम्रो प्रणालीले राम्रोसँग विकास गराउनै सकेन । आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी भर्ना गरियो तर उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा खासै ध्यान दिईएन । र आजका दिनमा कर्मचारीतन्त्र यो अवस्थामा आईपुग्यो । कर्मचारीतन्त्रमा केहि मान्छे मात्रै राम्रो काम गर्छन् । धेरै मानिसहरुलाई भने हामीले तलबै मात्र खुवाएर पालेका छौं । मैले नै पनि केहि खराब भन्दा पनि खराब कर्मचारीहरु पनि भेटेको छु । अर्थात समाजलाई सबैले मिलेर बिगार्दै यहाँसम्म ल्याईपुर्याएका हुन् ।

यहि राजनितज्ञ, कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा हो सरकारले चुरेबाट गिट्टी, ढुंगा निर्यात गर्ने जस्तो योजना अघि सारेको पनि ?
भएकै त्यहि नै हो । तर हामीले अब नाफा मात्रै होइन, भविष्य पनि सोच्ने समय भैसक्यो । राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र, सरकार र वित्तिय संस्थाहरु गाइडेड छन् र हुनुपर्छ । अब निजी क्षेत्रले पनि वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा सचेत हुनुपर्छ । हरेक नागरिकले जलवायु परिर्वतनसँग जुध्न तयार हुनुपर्छ । हामीले सबै कुरा यहि प्रकृतिबाट पाईरहेका छौं । प्रकृतिको पनि सिमा हुन्छ, त्यसलाई अनियन्त्रित रुपले दोहन गर्दा भोलीका सन्ततिलाई हामीले हस्तान्तरण गर्ने कुनै चिज नै नरहन सक्छ । त्यसकारण हामीले भोलीका सन्ततिहरुका लागि हराभरा र स्वच्छ वातावरणमा बाच्ने सुनिश्चितता छाडेर जानुपर्छ ।

अहिले जसरी चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने योजना बनाईरहेका छौं, त्यसले तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउँछ । प्रकृति र विकास परस्पर बिरोधी जस्ता कुरा हुन् । तर विकास र प्रकृतिबिच समन्जस्यता आवश्यक छ । चुरो दोहन गरेर देश नै संकटमा लैजाने कुरा सर्वथा गलत हो । हामीले जानेको भए काठमाडौं उपत्यका नै एउटा म्युजियम हुन्थ्यो । तर बिडम्बना हामीले काठमाडौं उपत्यकालाई कंक्रिट फरेस्ट बनाईसकेका छौं । यो पनि एक हिसाबले वातावरण दोहन हो ।
चुरे दोहनका कारण भोलीका दिन हाम्रो देश मरुभूमि बन्न सक्छ । खाडी मुलुकहरुले पो तेल बेचेको पैसाले हरियाली बनाएका छन् । हाम्रो अवस्था त त्यस्तो होइन् । त्यसकारण चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने कुरा गलत छ ।

व्यक्तिले त हतार हतार प्रगति गरौं, सम्पति कमाऔं भन्ने सोच्नु ठिकै होला, यहाँ त सरकारले नै हतारमा प्रकृति दोहन गरेर निर्यात गरौं, पैसा कमाऔं भन्ने ठानेछ है ?
हो नी । सरकारले योजना बनाएर निजी क्षेत्रलाई खानीहरु दिन्छ । त्यसबाट सरकारले भन्दा धेरै फाइदा निजी क्षेत्रले नै लिन्छ । सरकारलाई निर्यातबाट केहि विदेशी मुद्रा भने आउँछ । तर पनि प्रकृति मासेर विदेशी डलर भित्र्याउने योजनालाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।

पर्यावरण संरक्षणमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको भूमिका चाँही कहाँनेर हुन्छ ?
पर्यावरण संरक्षणका मुल काम नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग जोडिन्छन् । सबै खाले आर्थिक गतिबिधीमा बैंक जोडिन्छन् । त्यसकारण पर्यावरण र बैंकिङ अभिन्न अंग हुन् । सबै उद्यमी व्यवसायीलाई बैंकहरुले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिईरहेका छन् । तीन भागमा एक भाग व्यवसायीले लगानी गर्ने हो भने २ भाग लगानी बैंकहरुले दिने हुन् । त्यसकारण वातावरणको भविष्य जोगाउने कुरा मै बैंकहरुको मुल ध्यान जानुपर्छ । बैंकहरुले वातावरण र सामाजिक परिवेशलाई हेर्नुपर्छ ।

वातावरण अधिक दोहन नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता बैंकहरुले पुरा गर्नुपर्छ । बैंकहरुले हतियार, कोइला, चुरोट र रक्सीलाई फाइनान्स गर्नुहुन्न । हाउजिङमा लगानी गर्दा पनि ठाउँ हेरेर ऋण दिनुपर्छ । वातावरणमा धेरै क्षति पुर्याउने हाइड्रो पावरलाई बैंकले ऋण दिनु हुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । मैले पहिलो ऋण चुरोट उत्पादक कम्पनीलाई दिएको थिएँ, आज आएर कसैले मलाई चुरोट कम्पनीमा ऋण देउ भन्यो भने म दिन्न ।

बैंकहरु कञ्जुमर फाईनान्सिङमा केन्द्रित भए, जहाँ गतिलो ब्याज आउँछ, त्यता मात्रै ऋण दिए भन्ने आरोप लागिरँदा पनि बैंकहरुको ‘रिटर्न अन इक्वीटी’ ११ प्रतिशत भन्दा तल झरिसकेको छ, तपाईले भनेकै जसरी लगानी गर्ने हो भने बैंकका लगानीकर्ताको चित्त चाँही कसरी बुझाउने नी फेरि ?
हामीले दिर्घकाललाई हेर्ने हो । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई ख्याल नगरि अन्यत्र लगानी गर्दै जाँदा पाँच बर्षसम्म नाफा हुन्छ होला । तर पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंक र निजी क्षेत्रका उद्यमीले यो तथ्य बुझ्नुपर्छ ।
हामीले पर्यावरण र सामाजिक परिवेशलाई जोगाउने गरि बिजनेश गर्नुपर्छ । आज कमाएर भोली नाफा खाई हाल्ने होइन् । लामो समयसम्म निरन्तर कमाईरहने गरि लगानी गरिनुपर्छ । हामीले नबिल बैंकमा दिगो बैंकिङ योजना नै ल्याएका छौं । हामी वातावरण र समाजिक क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं ।

दिगो बैंकिङको हाम्रो योजना भनेको ग्रीन फाइनान्सिङका लागि हो । हामी त्यो बाटोमा डिडिसकेका छौं । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सघाउने क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । वस्तु र सेवा उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दै अघि बढिरहेका छौं । हामीले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरुलाई अहिले नै लगानी गर्दैनौं भन्न त सक्दैनौं । तर त्यस्ता सवारी साधनहरुमा गरिने लगानी भने घटाउँदै जानेछौं । हामी अर्थात नबिल बैंक त आफ्नो मिसनमा लागिसकेका छौं ।

प्रशंग बदलौं, बैंकका लगानीकर्ताले हामीलाई प्रतिफल कम भयो भनिरहेका छन्, बजारमा ब्याजदर बढि भयो, बैंकले धेरै नाफा कमाए भनेर गाली भैरहेको छ, बैंक विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो, यस्तो परिस्थिति किन आयो ?
समाजमा हुने र नहुनेबिचको खाडल ठूलो छ । समाजमा नहुनेहरुको संख्या धेरै छ, हुनेहरुको संख्या कम छ । भारतमा यसरी बैंक विरुद्ध आन्दोलन भएको छैन्, किन की भारतमा मध्यमवर्गको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर हामीले आफ्नो २०/३० वर्षको अवधी त्यसै खेर फालेका थियौं ।

तर बैंकलाई गाली गर्नेहरु धेरै जसो त हुनेखानेहरु नै थिए, अरब अरब कमाउनेहरु नै बैंक विरुद्ध सडकमा आएका थिए नी त ?
नेपालमा काम नगरि खानेहरुको जमात बढिरहेको छ । सडकमा दुर्घटना भयो भने बाटो बन्द गरेर पैसा असुल्ने ब्रोकरहरु पनि छन् । हाम्रो देशमा ब्रोकरहरुको संख्या बढ्यो । तराईमा फलेको तरकारी काठमाडौंमा आएर हामीले प्रयोग गर्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । किसानले लागत बराबरको मूल्य पनि नपाउने, उपभोक्ताले कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अनि लाभ भने बिचका ब्रोकरहरुले मात्रै पाउने अवस्था छ । बिचमा दुखै नगर्ने वर्गहरुले धेरै फाइदा गर्ने क्रम बढ्यो ।
यो देशमा बैंकले धेरै मान्छेलाई बनाईदिएको छ । मैले यो घर २००१ मा बैंकबाट घर कर्जा लिएर किनेको हो । १२ वर्ष लगाएर घर किनेको ऋण तिरेँ । म सीईओ भएरै घर किनेको भए पनि १२ बर्षको एकमुष्ठ कमाईले यो घर किन्न सक्ने अवस्था हुन्नथ्यो ।

हिजो मैले ३ लाख ऋण दिएको व्यवसायी अहिले अरबौंको कारोबार गर्ने बनिसकेका छन् । बैंकले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पैसा बैंकबाटै लिएर व्यवसाय गर्ने अनि त्यहि बैंकको खेदो खन्ने मान्छेहरुको कमी छैन् यो देशमा । जसले बैंकबाट ऋण लिएर यथेष्ठ कमाएका छन्, उनीहरु नै बैंक विरुद्ध आन्दोलनमा देखिए । यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा बैंकको वित्तिय विवरणमा के फरक पर्छ ?
बैंकको ब्याजदर घट्दा र बढ्दा बैंकले आफ्नो वित्तिय विवरण व्यवस्थापन गर्छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा त्यसको जोखिम ऋणको ब्याजदरमा सर्छ । त्यहि भएर राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरको व्यवस्था गरिदिएको हो ।

कुनै समय बैंकले शतप्रतिशत लाभांश पनि दिएका थिए । अहिले त्यो सम्भव छ र ? यसपाली कुनै बैंकले १५/१६ प्रतिशत लाभांश दियो भने त्यो ‘हाइएस्ट रेट’ हुन्छ ।  यो किन भयो त ? हामीले बुझ्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको पुँजी अरबौं भैसकेको छ । ३०/४० अर्ब पुँजीका बैंकले ४/५ अर्ब नाफा कमाउँदा कति नै हुन्छ र ? यो त हामीले पारदर्शी रुपमा देखाएकाले सबैको आँखा लागेको हो ।

तराईका किसानले १५ रुपैयाँमा बेचेको गोलभेडा मैले काठमाडौंमा ६० रुपैयाँमा किन्छु । त्यो बीचमा ४५ रुपैयाँ नाफा खानेको लेखाजोखा खोई ? यो कुरा हामीबाट लुकेको छ र ?
खाली बैंकहरुलाई धेरै नाफा कमाए भनेर लखेट्ने ? हामीले खोई त्यस्तो नाफा गरेको ? हामीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको छ । बैंकको नाफामा कसैले आँखा लगाउन हुन्न । बैंकले एक लेभलको बढी नाफा गर्नै पर्छ ।
कुनै बैंकले १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने अवस्था बन्यो भने उसको पुँजी कति छ ? क्यापिटल फण्ड कति छ ? भनेर पनि हेर्नु पर्छ ।

बैंकरहरु झण्डा बोकेर माइतीघर मण्डला जाँदैनौं भनेर होला निरपेक्ष गाली खाईरहनु परेको छ । बैंकले आज अर्थतन्त्रमा यत्रो योगदान गरेको छ, त्यो बुझिदिनु पर्यो ।

बैंकको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री, सञ्चालकलाई मन्त्री र सीईओलाई मुख्य सचिव मानौं, अब प्रधानमन्त्रीले देशलाई बैंक जसरी नै चलाउन सके कस्तो होला ?
हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा यहि हो । हामीले जसरी बैंक सञ्चालन गरिरहेका छौं, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव, सचिवहरुले देश चलाउने हो भने हाम्रो अवस्था निकै राम्रो हुने थियो ।
३ करोड नेपालीले नै उहाँहरुलाई थप सम्मान गर्ने अवस्था बन्छ । देशमा सुशासन पनि आउँछ, समृद्धि पनि आउँछ ।

निकट भविष्यमा ब्याजदर र तरलताको अवस्था कस्तो होला ?
तरलता क्रमशः सहज हुँदै छ । त्यसले ब्याजदर पनि घटाउँछ । निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि ऋणीहरुलाई पनि राहत मिल्दै जान्छ । हामी सहज अवस्थामा छौं तर सुरक्षित अवस्थामा भने छैनौं ।

चौथो त्रैमासिकको रिपोर्ट डरलाग्दो आउँछ भन्नेहरु पनि छन नी ?
त्यस्तो भयावह अवस्था आउँदैन् । तर जसरी बैंकको ब्याजदर नै तिर्नुहुन्न भन्नेहरु पनि देखिएका छन्, त्यसलाई चिर्नु आवश्यक छ । श्रीमान–श्रीमतिको झगडा भयो भने पनि बैंककै कारण आत्महत्या गर्ने अवस्था आयो भन्न थालिएको छ । यसले केहि अप्ठेरो पारेको छ । तर पनि बैंकका लगानीकर्ताले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित छ । बैंकहरुको जगेडा कोष पनि धेरै राम्रो छ ।

खराब कर्जा घटाउन भने हामीले पनि ध्यान दिनै पर्छ । भविष्यमा भने उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जानुपर्नेछ । उत्तरदायी ढंगले बैंक चलाउँदै जानुपर्छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले माओवादी द्धन्द्ध, भूकम्प, नाका बन्दी र कोरोना काल पनि सहज ढंगले झेलिसकेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, राजनीतिक स्थरिता त कहिल्यै पनि अभ्यास गर्न पाएको छैन् ।
क्षणिक नाफा हेरेर पोलिसी लभिङमा हामी लागेका छैन् र लाग्दैनौं ।
अन्त्यमा ?
अर्थतन्त्रका सबै ‘एक्टर’हरुले तत्काललाई होइन, दिर्घकाललाई सोचौं । केहि साहसिक कदम चालौं ।