सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणले सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फरक-फरक समूहलाई च्यापेपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स मात्रै अलमलमा परेको छैन कि सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाको चाहना दीपक भट्टले नेतृत्व गरेको हिमालयन स्टकले लाइसेन्स पाओस् भन्ने छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने दीपक तिमल्सिनाले नेतृत्व गरेको नेसनल स्टक एक्सचेञ्जले लाइसेन्स पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् ।
लाइसेन्सका लागि मूलतः दीपक भट्ट, दीपक तिमिल्सिना र रामेश्वर थापाको तीनवटा कम्पनी हिमालयन स्टक, नेसनल स्टक र अन्नपूर्ण स्टक प्रतिस्पर्धामा छन् । यद्यपि अन्नपूर्ण स्टकलाई कमजोर प्रतिस्पर्धी मानिएको छ ।
देउवा र प्रचण्ड नै फरक-फरक समूहलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै विभाजित बनेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भने चेपुवामा परेका छन् । ‘सत्ताका प्रमुख दुई घटक नै स्टकको लाइसेन्सबारे फरक-फरक कित्तामा उभिएका छन्, सबै प्रक्रिया टुंगो लागेर एलओआई दिनै लाग्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै अर्थबाट पत्र आयो, हामी अन्याेलमा छौं’, नयाँ स्टकमा लगानी प्रतिबद्धता गरेका एक व्यवसायीले भने ।
यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच पनि छलफल भैसकेको स्रोत बताउँछ । तर, अझै पनि कुरा मिल्न भने सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि सेयर बजारका ठूल्ठूला सेटिङ भत्काएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
हिमालयनका दीपक भट्टलाई नेपालमा सबै राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वहरुको भान्छामै पुग्न सक्ने उदियमान व्यवसायीका रुपमा लिइन्छ तर यतिबेला भने उनलाई तिमिल्सिना नेतृत्वको नेसनल स्टक समुहले ठूलो चुनौती दिइरहेको छ ।
यी तिनै भट्ट हुन जसले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शंकर ग्रुप, शेखर गोल्छा, पशुपति मुराका, सतिश मोर, भवानी राणालगायतका व्यवसायीलाई जोडर हिमालयन रिको लाइसेन्स हात पारेका थिए । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई समदुरीमा राख्न सक्ने मानिएका भट्टको यतिबेला भने प्रधानमन्त्री दाहालसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बताइन्छ ।
प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिग्रनुमा भने नेसनल स्टकका नेतृत्वकर्ता दिपक तिमिल्सिनाले भूमिका खेलेका छन् । तिमिल्सनाले नै प्रचण्डको कान फुकेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न लगाएको आरोप छ । विशेषगरी अदालत र अख्तियारमा राम्रो पहुँच बनाएका तिमिल्सिनासँग उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, केडिया समुह, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, विशाल ग्रुपलगायतको ‘ब्याक अप’ छ । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष महतोका सहोदर भाई बिरेन्द्र महतो अहिले प्रचण्ड सरकारमा वन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
यसअघि महतोका ज्वाइँ रघुवीर महासेठ नै मन्त्री हुँदा पनि उनीहरुले पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन सकेका थिएनन् । यसपालि स्टकको लाइसेन्समा भने रघुवीर महासेठ मार्फत केपी ओली मिलाउने र प्रचण्डलाई तिमिल्सिनामार्फत मिलाएर लाइसेन्स लिने यो समुहको योजना थियो । तर, धितोपत्र बोर्डको मूल्यांकनमा भने भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक निकै अगाडि देखिएपछि उनीहरु प्रक्रिया नै रोक्न लागि परेका हुन् ।
यसबीचमा दीपक तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको कान फुकेका छन् । उनलाई सघाउने गरि मन्त्रिपरिषदमै उपेन्द्र महतोका भाइ वीरेन्द्र महतोले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । गजेन्द्र हमालसँगै मन्त्री बन्न दौरा सुरुवाल लगाएर शीतल निवास हिडेका तिमिल्सिना बिच बाटोबाट फर्किएका थिए ।
दुई दीपकहरुको छायामा लाइसेन्स, दुवै ढुक्क
भट्ट र तिमिल्सिना दुवैले आफ्नो कम्पनीले लाइसेन्स पाउने भन्दै निकटस्थहरुसँग बनाउँदै आएका थिए । दुवैको उस्तै दाबी भियो, ‘लाइसेन्स हामीले पाउने हो, नत्र प्रक्रिया नै रोकिन्छ, कसैले पाउँदैनन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियुक्त गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म के के भयो ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हाललाई रोक्ने निर्णय गरेकाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ११३ अनुसार स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ
।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ४ मा धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेदमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अधिकार छ ।
बोर्डले २०७९ भदौ २६ गते मन्त्रिपरिषदबाट धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गराएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । बोर्डले २०७९ असोज २ गते एउटा स्टक एक्सचेञ्ज र दुईवटा कमोडीटीज् एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन ४५ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सूचना जारी गरिएको थियो ।
त्यसबीचमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले २०७९ कात्तिक ४ अल्पकनालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि स्टकको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकियो ।
तर, २०७९ चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेपछि बोर्डलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो । त्यसपछि बोर्डले चैत ३० गते १० दिने पुरक सूचना निकालेर आवेदन मागेको थियो ।
बोर्डको वैशाख १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वको मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, राष्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी सदस्य छन् ।
त्यसपछि उच्च अदालत पाटनमा स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अर्काे रिट निवेदन दर्ता भयो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मूल्यांकन समितिले वैशाख २८ गते काम सुरु गरेको थियो ।
नयाँ स्टकका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । अहिले लगानीकर्ताहरुले चक्ता पुँजीको ७० प्रतिशतले हुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशतले हुने ९० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट आईपीओ मार्फत जुटाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्