‘निजी क्षेत्रले उत्पादनमा लगाउने पैसा सरकारले सोसेर अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरिरहेको छ’

विगत १० वर्षदेखिका नीति तथा कार्यक्रम यस्तै-यस्तै आएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुले तयार पर्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने मन्त्रालयहरुबाट चार/पाँचबुँदा मागेर बनाउने चलन छ । यो यस्तै गरी चलिआएको छ ।

अब नीति तथा कार्यक्रमबाटै बजेट बनाउन थालौं । नीति तथा कार्यक्रममा फुकिएका निर्जीव जस्ता १८८ बुँदाह बजेटमा लगेर टाईअप गरौं । बजेटका कुन शीर्षकमा नीति तथा कार्यक्रमका कुन बुँदा जोडिएको छ भनेर मिलाऔं । क्षेत्रगत विषयहरु मन्त्रालयहरुले अघि सारेका कार्यक्रम छन् । बत्ती, पानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै मन्त्रालयहरुबाट अघि सारिएका कार्यक्रम हुन् । यसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको यसमा अपनत्व छ ।

हाम्रो विकासको साझा रणनीति डिरेल भएको छ । हामीले उतिबेलै भनेका थियौं की वार्षिक २० खर्ब चाहिन्छ । अहिले त सरकारको बजेट नै १७ खर्बको छ । त्यो वार्षिक २० खर्बमा निजी क्षेत्रले ३५ प्रतिशत हाल्छ, सरकारले ५० प्रतिशत, सहकारीले, गैरसरकार संस्थाले पनि योगदान गर्ने भनेका थियौं ।

१० वर्षअघि ६१८ अर्बको बजेट बनाएका थियौं । गत वर्ष १७९४ अर्बको बजेट ल्यायौं । यहाँ बजेटको आकारमा अस्वाभाविक वृद्धि छ । हाम्रो बजेटको आकार जीडीपीको अनुपातमा २२.५ प्रतिशतबाट एकै पटक ३४.५० प्रतिशत पुर्याएका छौं । बजेटहरु अविश्वसनीय बनाउन थालिएको छ । जेठमा सुन्निएको बजेट ल्याउने अनि माघमा चुपचाप घटाउने संस्कृति बनिरहेको छ । यसपाली यथार्थ पूरक बजेट ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्छु । हामी त्यसको मोनिटरिङ पनि गर्छाैं ।

यहाँ उदाहरणहरु प्रशस्तै छन्, चालु खर्च औसतमा कति भैरहेको छ ? पुँजीगतको रेकर्ड के छ ? अनुदान हामीले हामीले यसपाली ५५ अर्ब आउँछ भन्यौं तर ५ अर्ब पनि आइसकेको छैन । ऋण पनि साढे २ खर्ब उठाउँछौं भन्यौं तर आधा जति मात्रै आइरहेको छ । र त्यसको सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा पारिरहेका छौं, जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोसेर अनुत्पादक प्रयोजनमा खर्च गरिरहेको छ । २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रा राम्रा सुझावहरु दिएको छ । विकास समिति ऐन, विशेष ऐनबाट बनेका परिषद्, समितिहरु २ सय १६ वटा रहेछन् । तिनीहरुलाई खारेज वा गाभ्नुपर्छ भनेको थियो । चालु खर्च किन बढ्यो ? सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? तीनै तहको वित्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुधारबारे ३८० पेजको रिपोर्ट सरकारले पढिदिए मात्रै पनि हुन्छ ।

उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टलाई एउटै व्यवस्थापनमा राख्दा ३५ प्रतिशत खर्च कटौती हुने रहेछ । जडिबुटी र औषधिको विषय पनि त्यसरी नै आएको छ । पूर्वाधारहरुका बिषयमा पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्नेछ । बिकृत निर्माण व्यवसायी र राजनतिज्ञहरुको नेक्सन भत्काएर अघि बढ्नुपर्नेछ । नीति, नियत र क्षमतामा टेकेर यथार्थ परक, विश्वसनिय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचको सम्बन्ध देखियोस् । (रास्वपा सांसद डा. वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)