सिंहदरबार संवाददाता
वीरगन्ज। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्ज पर्साले इजाजत नलिई नापतौल यन्त्र प्रयोग गर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा रौतहट र चितवनका १८ व्यापारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कार्यालयले कम नापतौलमा सामान बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने तथा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने रौतहटका १३ र चितवनका पाँच गरी १८ व्यापारीमाथि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख मनिष दासले जानकारी दिए।
इजाजत नलिई नापतौल गर्ने यन्त्रको प्रयोग गर्ने रौतहटको पशुपति फेन्सी, माँ लक्ष्मी सुनचाँदी ज्वेलर्स, न्यू प्रिया ज्वेलर्स, रामबलराम ट्रेडर्स, रिसब ट्रेडर्स, बैजु किराना एण्ड जेनरल सटार्स, सरोज बिज भण्डार, कृष्णा राइस मिल, बाबा विश्वकर्मा राइस मिल, पप्पु हार्डवेयर एण्ड मेसिनरी, लक्ष्मी हार्डवेयर, रोशन हार्डवेयर र जय बजरङ्गवली ट्रेडर्सविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रमुख दासले बताए।
चितवनको खजुरीको नेपाल प्रालि, खुन्हा एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्रालि, प्यासिफिक एक्जिम नेपाल प्रालि, याक ब्रिबीङ्ग कम्पनी प्रालि र याक डिब्टिलरी प्रालिमाथि पनि जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरिएको प्रमुख दासले जानकारी दिए।
अनुगमनका क्रममा जाँच गर्दा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने गरेको तथा कम तौलमा सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि ती १८ व्यापारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद तथा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै चालु आवको १० महिनामा चार सय ७५ जना व्यापारीले अनुमतिपत्र/इजाजतपत्र लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख दासका अनुसार सो अवधिमा एक हजार ६२ व्यापारीले नियमित जाँच/नवीकरण र एक हजार एक सय ६१ व्यापारीले जरिवाना तिरी नवीकरण गराएका छन् ।
ती सबै शीर्षकबाट चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रु एक करोड ९४ हजार तीन सय ७१ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख दासले जानकारी दिए। सो कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मधेस प्रदेशको रौतहट, बारा, पर्सा र बागमती प्रदेशको मकवापुर र चितवन जिल्लामा व्यापारीले गैरकानुनीरूपमा प्रयोग गर्ने ढक, तराजुलाई निरुत्साहित गर्न डोर ९अनुगमन० गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख दासले बताए।
कुनै पनि नापतौल गर्ने यन्त्र प्रयोग गर्ने पूर्व खरिद गरेको ३५ दिनभित्र नजिकको गुणस्तर नापतौल कार्यालयबाट अनुमति लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्