सेबोनले २५ करोडसम्मका कम्पनी ‘एसएमई’मा रहने गरेर नियमावली अर्थ मन्त्रालय पठायो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई) का लागि आईपीओ जारी गर्न तथा सेयर कारोबारका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । जेठ ४ गते बिहीबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८० मस्यौदालाई पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए ।

जेठ ७ गते आइतबार नियमावली स्वकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए । बोर्डको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझावका लागि १६ चैतमा प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनीको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दै गरेको थियो ।

‘यस नियमावलीबमोजिम बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको थियो ।

यसरी सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक निष्कानस गर्ने कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको एक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक सञ्चालकहरुको हकमा लागू गरिने भनिएको पाँच वर्षको लकिङ पिरियडको व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको श्रेष्ठले बताए। ‘तीन वर्ष मात्रै भए पुग्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ। लकिङ पूरा भएपछि बेच्न इच्छुक संचालकले निवेदन दिए बोर्डले स्वीकृति पनि दिने भनेर नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने।

सर्वसाधारणको हकमा भने प्रस्तावित नियमावलीमा कुनै परिवर्तन छैन। धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारण समूहको लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी सेयर बाँडफाँट भएको मितिले ५ वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा थियो।

तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा विशिष्टिकृत प्रकारको कोषले भने आफ्नो स्वामित्व एक वर्षको अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सक्नेछन्। बोर्डले विवादित बनेको आइपीओमा न्यूनतम २५० कित्ता आवेदन दिन पर्ने प्रस्तावमा कुनै फेरबदल गरेको छैन। न्यूनतम १० कित्ताको प्रावधान एकाएक बढाएर २५० पुर्‍याउँदा उपल्लो वर्गलाई मात्रै पोस्ने बोर्डको नियोजित रणनीति भनी समीक्षकहरुले टिप्पणी गरेका थिए।