सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भारतमा फेरि नोटबन्दी गरिएको छ । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले २ हजार दरका नोट नचल्ने निर्णय गरेको हो । आरबीआईले बिशेष सर्कुलर मार्फत २ हजार दरका नोट अबैध घोषणा गरेको हो ।
सन २०२३ को सेप्टेम्बरसम्म २ हजार दरका नोटहरु बैंकहरुमा जम्मा गरिसक्न पनि आरबीआईले सूचित गरेको छ । आम नागरिकले आफुसँग रहेको २ हजार दरका नोटहरु २०२३ सेप्टेम्बर ३० तारिखसम्म बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले २ हजार दरका नोट दिएर सटही सुबिधा समेत पाउनेछन् । मे २३ तारिख देखि नागरिकहरुले एक पटकमा २० हजारसम्मको नोट सटही सुबिधा पाउनेछन् ।
नोट सटहीका लागि कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नुपर्ने छैन् । आरबीआईका अनुसार ३१ मार्च २०२३ सम्म बजारमा ३.६२ लाख करोड बराबरको २ हजार दरका नोट बजारमा छन् । सन २०१८ को मार्च ३१ मा २ हजार दरका ६.७३ लाख करोड नोट बजारमा थिए, जुन कुल नोट सर्कुलेशनको १० प्रतिशत हुन आउँथ्यो ।
भारतले सन २०१६ को नोभेम्बर ८ मा पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरु बन्दी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले गुलावी रंगको दुई हजार र पाँच सय दरका नोट बजारमा ल्याएको थियो ।
विपक्षीहरु सरकारमाथि खनिए
भारतका विपक्षी दलहरुले २ हजार दरका नोट बन्दी गर्ने निर्णय विरुद्ध व्यापक आलोचना गरेका छन् । काँग्रेस आईका नेता तथा पूर्व वित्त मन्त्री पी चितम्बरमले २ हजारका नोट कहिल्यै क्लिन नभएको बताउँदै नागरिकस्तरमा त्यसमाथि कहिल्यै विश्वास नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले २ हजार दरका नोटलाई केबल कालो धनलाई सञ्चित गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गरेको उनको आरोप छ । अघिल्लो नोटबन्दीले आफ्नो चक्र पुरा गरेर कालोधन सेतो बनाउने अभियानमा सरकारले सफलता पाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले पनि २ हजार दरका नोट बन्दी गर्ने निर्णयले देशको प्रधामन्त्री पढे लेखेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणालाई थप पुष्टि गरेको बताए ।
‘पहिलो २ हजार दरका नोट ल्याउँदा भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ भनियो, अहिले २ हजार दरका नोट बन्द गर्दा भ्रष्टाचार समाप्त हुन्छ भनिँदैछ । त्यसकारण हामी भनिरहेका छौं की देशको प्रधानमन्त्री पढे लेखेको मान्छे नै हुनुपर्छ’, दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्