सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिने सरकारको प्राथमिकता भएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
विकास आयोजनाको अनुगमन, वन क्षेत्र प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, ‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने र वातावरणीय प्रभावल मूल्याकंन जस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण हुने गरी सरकारले विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियाजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्