कर्णालीको बाढीबाट विस्थापित भन्छन्- लालपुर्जा हातमा छ, जमिन खाेई ?

भजनी । विक्रम विश्वकर्माको  कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ अरुणाफाँटमा बसाइँ थियो । त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनले परिवार कर्णाली नदीको बाढीले विस्थापित भयो ।  त्यसपछि विश्वकर्मालगायत दर्जनौँ परिवार तितरवितर भए । जग्गा बगरमा परिणत भयो । अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन ।  बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो । करिब दुई दशकपछि विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरु गरेका छन्।

कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रमलगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि  सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उनीहरुलाई अवरोध भएको छ । “नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ”, विश्वकर्माले भने। “लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ ।”

विश्वकमा उदाहरण मात्रै हुन् । उनी जस्तै १९  किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आएका छन् । अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन । सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाको कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्याङ्क छैन । अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ किसानले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध गरेपछि लालपुर्जा हातमा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ ।

जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दैबीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ । जग्गा नापी गरी पाऊँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए। यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपप्रमुख र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउँछन् ।

“ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासनलगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौँ ।” बोगटीले भन्छन्, “अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।”

विसं २०२१ मा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति गर्याे । नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति गर्यो । विसं २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउँछन् ।

“विसं २०४० पछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो । बस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुपर्याे।” सुरवीर भन्छन्, “अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।”

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो । “जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भू–माफियाको लागि रहेछ ।” कृतबहादुर बुढा भन्छन्, “अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू–माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।”

कैयौँ जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश  जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन् । त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ । जग्गाधनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।