सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था नमिठो लागे पनि सर्वसम्मत भएकामा खुसी लागेको बताए।
संसदमा प्रश्न–उत्तर प्रारम्भ गर्न सहमति जुटाउनका लागि झण्डै दुई घण्टा समय लागेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री र सांसद प्रश्नोत्तरको चरण प्रारम्भ भइसकेको छ । श्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई निर्ष्कषमा पुर्याउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप नै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने स्पष्ट पारे।
“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अध्ययनका क्रममा छ”, उनले भने, “उक्त विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमति जुटाउनका लागिसमेत मैले प्रयास गरिरहेको छु ।” सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय कहिले निष्कर्ष पाउँछ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जवाफ दिएका थिए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले नेपालमा रहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले योजना रहेको र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागिसमेत विभिन्न कार्यक्रम सरकारले ल्याउने स्पष्ट पारे। सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने सरकारको योजना के छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा ह्रास आएर समग्र आर्थिक विकासमा समस्या भएको सबैलाई जानकारी भएको हुनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले सरकारी फजुल खर्च कटौती गरी राजस्व चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने कामसमेत सरकारले गरिरहेको प्रष्ट पारे । प्रधानन्त्री दाहालले नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्ने सरकारको योजना रहेकोसमेत बताए। सांसद पद्म गिरीले सरकारको आर्थिकस्तर माथि उठाउन सरकारको योजनाबारे प्रश्न गरेका थिए।
सांसद शिशिर खनालको लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हुनाले अदालतबाट फुकुवा हुनेबित्तिकै उक्त प्रतिवेदन खुला हुने जानकारी दिए। उनले विषयवस्तुको गाम्रभीयतालाई बुझेर विश्वका अन्य देशमा पनि केही समय सार्वजनिक नगर्ने गरेको यथार्थ पनि सदनलाई जानकारी गराए।
उनले पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकम दिएको आरोप मात्र भएको बताए । “विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै लडाकुलाई क्यान्टोनमेन्ट राख्ने सहमति नै भएको थियो”, उनले भने, “त्यस विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा मैले म दोषी ठहर भए, म आफैं जेल जान तयार छु ।” सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ८ हजार ७ सय ६० अयोग्य लडाकुकहाँ भएको र किन दुई/दुई लाख दिन लागेको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्