Shikhar Insurance
National Life

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जुग्जालीसमक्ष सेवाग्राहीका गुनासाे

सिंहदरबार संवाददाता
२०८० जेष्ठ ४, बिहीबार १३:००
Hyundai
NCELL
NIMB

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवालाई चुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बुधबार पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमनका क्रममा उनले सेवाग्राहीबाट आएका गुनासा र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तहबाट पहल र सहजीकरण गर्ने बताए।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलसहितको अनुगमन टोलीसमक्ष सेवाग्राहीले सेवा लिँदा खेप्नुपरेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । सेवाग्राहीले खानेपानी अभाव, अव्यवस्थित र झन्झटिलो सेवा प्रवाह, पुराना सवारीसाधनबाट ट्रायल दिनुपर्नेलगायत समस्या राखेका थिए ।

कार्यालयमा हुने बिचौलियाको चलखेल नरोकिएको गुनासो आएपछि मन्त्री जुग्जाली आकस्मिक अनुगमनमा गएका थिए। “यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहबारे धेरै जनगुनासो छ, अब छिटोछरितो र सहज सेवा दिने वातावरण बनाउँछौँ”, उनले भने ।

गत साता मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री जुग्जालीले मातहतका कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पहल थालेका छन् । उनले पोखरामा चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरिने बताए । “विसं २०७६ देखि सुरु भएको सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण मापदण्ड अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कार्यालयमा पूर्वाधार र जनशक्तिको पनि अभाव छ । प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारिएको छ”, मन्त्री जुग्जालीले भने ।

गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए।

कार्यदलले निर्धारित १५ दिनभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेका कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताए।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्