सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले हाल घरजग्गा क्षेत्रमा नेपालको ३० वर्षको बजेट बराबर लगानी भएको दाबी गरेका छन् ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा घरजग्गा क्षेत्रको सम्भावना’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लोहनीले सो कुरा बताएका हुन् ।
घरजग्गा क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ लगानीबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ। उनले भने, ‘नेपालमा घरजग्गा क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन न सरकारसँग यकिन तथ्यांक छ न त निजी क्षेत्रसँग नै, त्यसैले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यसको अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
‘महासंघसँग घरजग्गा क्षेत्रमा हालसम्म ५ सय खर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनौपचारिक तथ्यांक छ । त्यसैगरी हामीसँग हाल ७५ लाख ५२ हजार ६६ घरधुरी रहेको छ । एभरेजमा ती घरधुरीको २५ लाखका दरले मूल्यांकन राख्ने हो भने पनि त्यो घरहरुमा १८८ खर्ब लगानी भएको पाइन्छ। उक्त रकम भनेको नेपालको ३० वर्षको बजेट बराबर हो।’
त्यस्तै, उनले कित्ताकाटमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गरे । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । त्यसमा कतिपय नीतिले भने व्यवसायीलाई उच्च प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले २०७४ सालमा ल्याएको ऐनको विषयमा अहिले छलफल गरिरहेको अवस्था छ । उक्त ऐनलाई लागू गर्न ल्याइएको नियमावली ५ वर्षपछि लागू भएको छ । तर, नियमावलीअनुसार कार्य हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा समेत धक्का पुगेको उनको भनाइ छ । उनले गत साउनबाट कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यलयका कर्मचारीमा विकृति आएको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले व्यवसायीले उठाएका विषय आफूले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ३ करोड जनतामा कुनै न कुनै माध्यमबाट भूमिको पहुँच पुर्याउनुपर्छ । जग्गाको खण्डीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै उनले यो कित्ताकाटको विषय मात्रै नभएको जिकिर गरे।
रेग्मीले जग्गा वर्गीकरण कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ६ महिनाको समय कम भएको स्वीकार गरे। उनले खण्डीकरण विषयमा थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने बताए।
त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले नेपालमा आवासलाई मौलिक अधिकारमा राखेको बताए। उनले अपार्टमेन्ट गरिबका लागि बनाउने उद्देश्य राखिए पनि धनीहरूले नै खरिद गर्ने अवस्था रहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा व्यवसायले विश्वमै व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । नेपालमा ब्रोकर कम्पनी खोलेर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनले भने, घरजग्गा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्छ ।”
घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन सके मात्र अन्य क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सबल हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण घरजग्गा कारोबारमा धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसले गर्दा सरकारको राजस्व संकलन पनि गिरावट आएको छ । घरजग्गा कारोबार सरल र सहज हुँदा विश्वमै व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
एनआरएनलाई पनि घरजग्गामा लगानी गर्न र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्