सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका पूर्वअध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले सरकाले अब राजस्व दर बढाउने होइन घटाएर जग्गाको मूल्यांकन बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त रूपमा आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा भएको मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा घरजग्गा क्षेत्रको सम्भावना विषयको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले अहिले जग्गाको सरकारी मूल्यांकन कम र राजस्व दर बढाउँदै लगेको बताएका हुन् ।
उनले भने, सरकारी मूल्यांकनभन्दा बजारमा १० प्रतिशत बढी मूल्यमा घरजग्गा कारोबार भइरहेको छ । यसले गर्दा राजस्व छली ठूलो परिमाणमा भइ सरकारलाई घाटा भइरहेको छ । उनले सरकारी मूल्यांकन र निजी क्षेत्रले कारोबार गर्ने मूल्यमा जमिन आकाशको फरक रहेको र यसका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए ।
‘जग्गाको मूल्यांकन १ करोड हुने ठाउँमा सरकारको १० लाख रुपैयाँ आना छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले राजस्व ५ प्रतिशतबाट २ मा झार्नेपर्छ, यसो गर्दा १० हजार जनाले राजस्व तिर्ने ठाँउमा १ लाख जनाले राजस्व तिर्छ र जग्गाको मूल्यांकन २ गुणा बढ्न गई सरकारलाई फाइदा हुन्छ।’
घरजग्गा व्यवसाय ९९ प्रतिशत नै अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ। ट्यक्स भ्याट दर्ता भएको कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार गर्दा देश विकासको लागि ठूलो टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा पनि समस्या आएको श्रेष्ठले बताए।
त्यसका लागि राजस्वको दर घटाएर मूल्यांकनको दर बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गाको कर घटाएर मूल्यांकन बढाउने हो भने ५ वर्षपछि वार्षिक करिब ७ खर्ब राजस्व संकलन हुने उनले दाबी गरे। भू -उपयोग नियमवलीले कित्ताकाटमा समस्या आउँदा राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले भू -उपयोग नियमावलीले गर्दा जग्गा कारोबारमा निकै समस्यामा आएकाले तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे । सरकारले नजी क्षेत्रसँग बिना छलफल ल्याएको नीति नियमले सरकारलाई नै घाटा भएको बताए। आगामी दिनमा नीति नियम ल्याउनु अघि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्