राष्ट्र बैंकले पाँच बुँदे सुधार ल्याउँदै भन्यो–सजगतापूर्वक केही लचिलो भयौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्ततः आफु लचिलो बनेको स्वीकार गर्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत पाँच बुदे सुधार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षामा उसले औपचारिक रुपमै–सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ’, भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरुलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने सुबिधालाई २०८० असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिएको छ । दुई त्रैमासिकसम्म ऋणात्मक रहेका आर्थिक क्षेत्रहरुलाई पुनःकर्जा दिने भनेको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरुले पनि औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने सुबिधा पाउनेछन् ।

नियामकीय उपायहरु
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने
प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई
२०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
–राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
–अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
–वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
–वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।