राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतले घटायो बैंक दर, अरु क–कसले पाए राहत ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पास गरेपछि शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा अनुसार मौद्रिक नीतिलाई केहि लचिलो बनाइर्एको राष्ट्र बैंकले नै बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई एक प्रतिशतले घटाएको छ । अब बैंकर ७.५ प्रतिशत कायम भएको छ, तर नीतिगत दर भने ७ प्रतिशत नै यथावत कायम भएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुकोसम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।’, मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षामा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरु
–मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ ।

–मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुकोसम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।

–यस बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अद्र्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमीे आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।