‘अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गयो, बजेटले भ्याट र संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्छ’

मुलुकको बृहत् आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र प्रतिकूलतातिर गैरहेको देखाइरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौं । मूलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको राष्टिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यसले मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भैरहेको देखाएको छ ।

तर, म प्रतिकूलतामा सम्भावना खोज्ने व्यक्ति हुँ । तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि यस वर्ष १.८६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैजाने आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्छ । मलाई पनि आशा एवं विश्वास छ, अब अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कि‌‌‌दै जानेछ । मैले नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावना देख्नुका पछाडि केही आधार छन् । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि दुइ वर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अर्को, पछिल्लो कोभिड १९ महामारी पछिको पहिलो वर्ष ४ र दोस्रो वर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि सम्भव हुनु नेपाली अर्थतन्त्र रेजिलेन्ट हुनुको उदाहरण हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा केही मूलभूतः गुण छन्, जुन अन्यत्र विरलै पाइन्छ । हामीकहाँ स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाका प्रायः सबै स्रोत उपलब्ध छन् । हरेक प्रकारको खेती गर्न सकिने मौसम र भूवनोट छ । नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्टिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपालीहरुको मेइडेन एज २४ वर्ष छ अर्थात् यो युवाहरुको देश हो । विश्वका दुइ ठूला बजारसँग सीमा जोडिएको मात्र नभइ भन्साररहित पहुँच पनि छ । हालसम्म युरोप अमेरिका लगायत बजारमा पनि नेपाली उत्पादनले भन्सारररहित पहुँच पाउछन् । सबै मौसममा पर्यटकहरु रमाउन सक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा हामी गरिब भै रहनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन् ।

तर केही व्यवस्थापकीय, केही नियामकीय समस्या छन् । राजनीतिक अस्थिरता र सशासनको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्यून छ । हामी सबैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ । राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ । भारत, चीन, रवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तीव्र गतिमा घट्नुका मुख्य कारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो ।

अब आउने नीतिहरुले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन् । यो सुधार तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत गरिनुपर्छ । मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा यी विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि तत्कालीन सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

सँगसँगै, आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिने केही संरचनात्मक सुधार अहिले नै आवश्यक छ । जस्तो कि हामीकहाँ सात प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा तरलतामा चाप पर्ने गरेको छ । त्यसैले बजारमा निरन्तर रकम प्रवाह भैरहने उपायको खोजी गरिरहनुपर्छ ।

त्यसैले हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो । नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब विदेशी लगानी आउने गरेको छ । नेपालजस्तै अतिकम बिकसित मुलुकहरु बंगलादेश, क्याम्बोडियाभन्दा यो १० गुणा कम लगानी हो ।

सन २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नया ल्याइयो । एकद्वार केन्द्र पनि स्थापना गरियो । तर, पनि लगानी बढ्न सकेन । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभइ निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले सन् २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेस गरेको छ । तर, यसको एउटा शर्तविदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मूल्य अभिवृद्धिसँगै प्रविधि आकर्षित गर्नेछ । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता निर्यात मात्र तीन गुणा बढेको छ । जबकि आयात ८ गुणासम्म बढ्यो । निर्यात बढाउन तीन पटक रणनीति वने । तर पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् ।

यसैबीच नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि विशेष गरि युरोप र अन्य विकसित मुलुकमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्न जानेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट बढि प्रभावित हुनेछन् । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । रणनीति तयार पारि मुख्य पाँच विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो राय छ ।

लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य नभइ सम्भव छैन । यस दिशमा गत साउनमा हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आर्थिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेका छौं ।

अर्को दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा ११ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारी देखाएको छ । अर्धबेरोजगारी त धेरै बढि छ । यता, उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन । त्यसैले आय बढाउन दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । अर्को निजी क्षेत्रको मर्यादाको बिषय छ ।

हामीले यसपटकको बजेट सुझाव तयार पार्दा पनि यी विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौ । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ । यससँगै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुनर्कर्जा आवश्यक परेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनु हुँदैन् । न्युन पुँजीगत खर्च रहने गरि बजेटको आकार बढाउदा राजश्वले थेग्न सक्दैन ।

यसैगरी रेमिट्यान्स विशेष प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढीभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरी सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार देखिँदै जानेछ ।

संकट दीर्घकालीन सुधारको अवसर पनि हो । पुनर्संरचनाको आधार हामी अहिलेको बजेटबाट तयार पार्न सक्छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नगरी सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलामलगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटी ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट वार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरी यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन विकासका लागि बिजनेस र लिजर अर्थात् ब्लिजर पर्यटनलाई बढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसँग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ ।

विगत १५ वर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधीकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । भोलिका ठूला उद्योग यिनै हुन् । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० वर्षमा हामी युवाहरुको देशको लाभबाट वन्चित हुनेछौ । त्यसैले गाउँ-गाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको बिकासबाट सम्भव छ ।

अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर, कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य ५ वा १०  यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ ।

यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका विषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।

नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्वसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानुन निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनर्संरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ ।

धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरी द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

मैले माथि पनि भने संकट सुधारको अवसर पनि हो । किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । साथ पनि प्राप्त हुन्छ । विगत ४५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो ।

अब पनि हामीले छलांग लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश