सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले वर्तमानमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिएर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसद डा चन्द्रकान्त राउतले मजदुरलाई केन्द्रमा राखेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सामान्य मानिसलाई हेरेर उसको न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्न सामथ्र्यवान् बनाउने गरी बजेट बनाउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राज्य संयन्त्र अर्थात् गृह मन्त्रालय नै मानव बेचबिखनमा लाग्नु चिन्ताको विषय भएको बताए। अपराधको गम्भीरतालाई हेरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग छ । हिमाल र पहाडका जनसङ्ख्या घटेर काठमाडौंलगायत उपत्यका र तराईको जनसङ्ख्या बढिरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्धारण एवं बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईको विचार थियो ।
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। चुन उद्योगका कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अरुणकुमार चौधरीले आर्थिक वृद्धिदर हुनेगरी उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउनुपर्ने बताए।
सांसद विनोदकुमार चौधरीले सुशासन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त आएकाले बजेट पनि त्यसैअनुरुप आउने विश्वास व्यक्त गरे। विद्युत् निर्यातमार्फत् व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नीति बजेटले लिनुपर्ने उनको विचार छ । बूढानीलकण्ठजस्ता विद्यालय सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामा नभए एउटा प्रदेशमा एउटा खोल्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि सांसद चौधरीले माग गरे। आवासको हकका लागि तीनै तहका सरकारले फरक–फरक कार्यक्रम अघि सारेपनि आवासविहीनले आवास पाउन नसकेकाले एकीकृत रुपमा कार्यक्रम अघि लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयकमा विपद्का विषय छुटेकाले त्यसलाई समावेश गर्न माग गरे। नीतिभन्दा बढी नियत खराब, कानुनभन्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
सांसद डा तोसिमा कार्कीले बजेट सङ्कुचन हुने हल्ला चलेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा कटौती गर्न नहुने माग गरिन्। गाउँगाउँमा चिकित्सक लैजान २०४६ को जनशक्तिले नपुग्ने भएकाले बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन पनि सांसद कार्कीले माग गरिन् ।
पाँचतारे होटलमा गरिने कार्यक्रमको बजेट मन्त्रालयकै हलमा गरेर बचाएर सेवामूलक काम लगिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद रामनाथ अधिकारीले आम्दानी र खर्चमा तालमेल नमिलेकाले अहिले देशमा आर्थिक समस्या देखिन थालेको बताउनुभयो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १३ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ ।
सांसद भीमप्रसाद आचार्यले डिजिटल प्रविधिमा गए भ्रष्टाचार कम हुने बताउदै तीन महिनामा सबै विषयलाई डिजिट्लाइज्ड गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बजेट बनाइनुपर्ने भनाइ राखे। रोजगार प्रवद्र्धन, पर्यटन, उत्पादन वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरणलगायत माध्यमबाट देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
सांसद नारायणी शर्माले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइनुपर्ने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी लगानी गरी बालबालिकाले आत्महत्या नगर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि उनले माग गरेका थियो ।
सांसद सोविता गौतमले राम्रा प्राध्यापक भए पनि नेपालका विश्वविद्यालयमा राम्रो अध्यापन नहुने गरेकाले धेरै विद्यार्थी विदेशिएकाले कसरी नेपालमै राख्ने भनी आगामी अर्थ नीति निर्माण हुनुपर्ने बताए। उद्यमशीलता र लगानीलाई जोड्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । दिगो विकास लक्ष्यका छलफल पाँच तारे होटलमा हुने र यस विषयमा स्थानीय तहलाई थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने सांसद गौतमको विचार थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्