१.८६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले महासंघ चिन्तित : ब्याजदर घटाउन र सिडि कम गर्न माग

काठमाडौं । अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघले हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्वित गरेको जनाउँदै उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको संकेत भएको तथा यो परिणामको कारण बैंकको व्याजदर भएकाले त्यसको समाधानका लागि सरकार र केन्द्रिय बैंक सम्वेदनशील हुन आवश्यक रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

महासंघको विज्ञप्ति

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस बर्ष १.८६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यससंगै पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहनुले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखाएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको संकेत हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक बर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको मुल्य र मुलुकभित्र भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जानेतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । तर सम्बन्धित निकायबाट पहल नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेकोतर्फ महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछ ।

यस अवस्थामा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्वेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता थप महसुस भएको छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन बजारमा माग बढाउनुपर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौति गरि पूँजीगत खर्च बढाउन महासंघ आग्रह गर्दछ ।

यसैगरि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्छ । केन्द्रिय बैंकले मुख्यतया नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने लगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्छ । यसैगरि पुराना ऋणीहरुले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा समेत करिब चार प्रतिशत पुगिसकेको हुँदा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने हाम्रो सुुझाव छ ।

नौ महिना यता लगातार सात प्रतिशतभन्दा बढि मुल्यवृद्धिदर रहँदै आएकाले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्रमशः घटिरहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नपाउँदा सरकार र आम उपभोक्ता समेत संगसंगै प्रभावित भैरहेकोले तत्काल सुधारको कार्य नथाल्ने हो भने अर्थतन्त्रको मन्दी लम्बिदै जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ, सरकार र केन्द्रिय बैंकको सम्वेदनशीलताका लागि पुनः आग्रह गर्दछ ।