सिंहदरबार संवाददाता
महेन्द्रनगर । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत भएको बताएका छन् । आज जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले त्यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइनेसमेत बताए ।
मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने पनि बताए। उनले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सुरू गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। निवेदन आजदेखि यही वैशाख ३१ गतेसम्म दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितले आफूसँग उपलब्ध रहेका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधैँ आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए। निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्