सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया गिजोलिँदै गएको छ । ठूला व्यवसायीक घरानाहरुको कर्पाेरेट वारमा राजनीतिक रंग समेत मिसिँदै गएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया गिजोलिँदै गएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि असोज २ गते आवेदन मागेको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परेपछि बिचमै प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि बोर्डले पुनः १० दिनको पुरक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बोर्डमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स माग्दै ३ वटा समुहले आवेदन दिएको छ ।
उदियमान व्यवसायी दिपक भट्टको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अर्का दिपक तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण दैनिकका मालिक रामेश्वर थापाको अगुवाईमा अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । यी आवेदकहरु आफुले लाइसेन्स नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा प्रक्रिया नै भाड्ने योजनासहित लागिपरेका छन् । दिपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुप, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, दीपक भट्ट, विवेक दुगड, कुमुदकुमार दुगड, अमितकुमार मोर लगायतको लगानी छ । यहि समुहले हिमालयन रिको लाइसेन्स लिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका पक्षमा उभिए लगानीकर्ता, ब्रोकर थप्ने निर्णय रोकिए आन्दोलन गर्ने
त्यस्तै, बिशाल ग्रुप र आइएमई ग्रुपको नेतृत्वमा नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको फाइल दर्ता भएको छ । जसमा कान्तिपुर दैनिकका मालिक कैलाश सिरोहिया, केडिया समुहहरुका साथै, एनआरएनका पूर्व अध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुल आचार्य, कुमार पन्त लगायतको लगानी छ । यसको नेतृत्व अदालत, अख्तियार र राजनीतिक वृत्तमा दरो पहुँच बनाएका दिपक तिमिल्सिनाले गरिरहेका छन् । यी तिनै तिमिल्सिना हुन्, जो शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा गजेन्द्र हमालसँगै गैर सांसद मन्त्रीको सपथ ग्रहणका गर्न शितल निवास हिडेर बिच बाटोबाटै फर्किएका थिए ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका मालिक रामेश्वर थापा समेत संलग्न भएको अन्नपूर्ण स्टकमा सुरेन्द्रराज वाग्ले, गणेश कुमार श्रेष्ठ, मुक्ति वोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र वलराम उप्रेती लगायत संलग्न छन् । रामेश्वर थापाले अख्तियार मिलाउन सक्ने र अन्य लगानीकर्ताहरुले प्रचण्डलाई रिझाउन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
धितोपत्र बोर्डका पक्षमा उभिए लगानीकर्ता, ब्रोकर थप्ने निर्णय रोकिए आन्दोलन गर्ने
आवेदन दिएका तीनवटै समुहले सबै प्रकारको ‘पावर एक्सरसाइज’ गरिरहेका छन् । लाइसेन्सका लागि मुलतः दिपक भट्ट, दिपक तिमिल्सििना र रामेश्वर थापाले लाइन मिलाउने कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
भट्टलाई नेपालमा सबै राजनीतिक दलको शिर्ष नेतृत्वहरुको भान्छामै पुग्न सक्ने उदियमान व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छ । उनकै अगुवाईमा यसअघि हिमालयन रिले लाइसेन्स पाएको थियो । यो समुहमा शंकर ग्रुप, शेखर गोल्छा, भवानी राणा लगायतका व्यवसायी जोडिँदा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत फाइदा पुगेको बताइन्छ । उनले आवेदन दिनु अघि नै लाइसेन्स आफ्नो नाममा पक्का गरिसकेको बताइन्छ ।
उता, नेशनल स्टकको नेतृत्व गर्ने दिपक तिमिल्सिना पनि चानुचुने व्यक्ति होइनन् । देउवा सरकारमा दुई जना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी चलिरहँदा गजेन्द्र हमालसँगै तिमिल्सिनाको पनि नाम थियो । मन्त्रीको सपथ ग्रहणका लागि दौरा सुरुवाल लगाएर शितल निवास हिडेका उनी भाटभटेनीबाट फर्किएको बताइन्छ ।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासँग नयाँ स्टकको लाइसेन्स ‘कन्फर्म’ गरिसकेको स्रोत बताउँछ । आफुले लाइसेन्स पाउने सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै उनले सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्धा किनारा गर्न दिएको स्रोत बताउँछ । ‘दिपक तिमिल्सिनाको अदालत र अख्तियारमा यस्तो पहुँच छ की उहाँले चाहेको निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ, आफुले लाइसेन्स पाउने सुनिश्चित भएपछि मात्रै सर्वाेच्चबाट मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाउनु भएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
तिमिल्सिनालाई अदालत र अख्तियार मिलाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । उता, अन्नपूर्णपोष्टका मालिक रामेश्वर थापा पनि अख्तियार चलाउन सक्ने व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् । त्यसो त उनको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा पत्नि आरजुसँग थापाको केहि व्यवसायीक साँझेदारी समेत रहेको बताइन्छ । उनले अघि सारेका केहि व्यवसायीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मिलाउन सक्ने दावी पनि गरिएको छ ।
आफुले नपाए प्रक्रिया नै भाड्ने योजना
तीन वटै टिम आफुले लाइसेन्स नपाउने अवस्था आएमा प्रक्रिया नै भाड्ने योजनामा छन् । हिमालयन र नेशनलका नाममा दर्ता विवाद झिकिएको छ । लाइसेन्सका लागि लबिङमा रहेका कतिपय व्यवसायीहरु नै यो प्रकरणलाई संसद प्रवेश गराउन लागिपरेका छन् । उनीहरुले नै सांसदहरुले लिखित मन्तव्य दिएर संसदमा बिरोध गर्न लगाएका छन् । ‘मेरो नभए कसैको हुन नदिने शैलीमा अहिले प्रतिष्पर्धीहरु लागिपरेका छन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्स सहजै दिन सक्ने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
नयाँ स्टकका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिन्छ। कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने नियम रहेकाले संस्थापकहरुले ३ अर्बको ७० प्रतिशतले हुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिलाई लगानी गर्न बन्देज लगाईएकाले कम्पनी मार्फत लगानी गर्नुपर्छ ।
‘नयाँ एक्स्चेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स आवश्यक भएमात्र दिन्छु’ (अन्तर्वार्ता)
‘नेप्सेले भन्दा राम्रो सेवा र नयाँ मार्केट खोज्ने सर्तमा अर्काे स्टकलाई लाइसेन्स दिँदा हुन्छ’
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जबारे नेप्से प्रबन्धकः ‘न्यु स्टक एक्सचेञ्ज डेफिनेट्ली चाहिन्छ,आई वेलकम इट’
१० अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर ६ महिनाभित्रै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनुपर्छ
‘सरकारी स्टक एक्सचेञ्जलाई चुस्त बनाउन भएपनि ५ अर्ब निजी लगानीको नयाँ स्टक ल्याउनु पर्छ’
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चौतर्फी माग, यसो भन्छन् लगानीकर्ता, विज्ञ र विशेषज्ञ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्