वित्तिय स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि एक बर्षमा यति काम गरेँः गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६७ वर्ष पूरा गरी ६८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थिरताका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । २०७९ साल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रह्यो । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने क्रममा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित दबाबलाई सम्बोधन गर्न यस बैंकबाट विभिन्न नीतिगत प्रयास भए । साथै, यो वर्ष भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि बैंक सक्रिय रह्यो । बैंकको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा र परिमार्जन गरिए । बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा देशको वर्तमान समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र गत वर्ष यस बैंकले अबलम्बन गरेका महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था तथा सम्पादन गरेका कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

चुनौतीबीच सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेको बेला २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिजन्य व्यवधान, पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाद्यान्न र निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य बढ्न गयो । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइका कारण नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन हुन गयो । छिमेकी देश भारतले पनि बढ्दो मूल्यवृद्धि र पुँजी बर्हिगमनलाई रोक्न मौद्रिक नीतिलाई कडाइ गर्दै लग्यो ।

कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको क्रममा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रतिकूल विश्व अर्थतन्त्रबाट प्रभावित हुन पुग्यो । एकातर्फ मूल्यवृद्धि हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ उच्च आयात र कमजोर विप्रेषण आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०७/७९ को अवधिमा नेपालको शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति तीव्र दरमा घट्न गयो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याजदरहरू बढ्न गए । बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको उच्च दबाबलाई कम गर्न नेपाल सरकारले दस वटा विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइयो । कोभिड–१९ महामारीको बेला दिइएका नियामकीय सुविधाहरू क्रमशः हटाइयो भने पुनरकर्जा सुविधालाई अर्थतन्त्रका अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लगियो।  नेपाल सरकार र यस बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्था र प्रयासले गर्दा चौध महिनापछि २०७९ असोजबाट शोधनान्तर बचत रहन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थाल्यो। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने यस बैंकले पनि केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

ब्याजदर पनि घट्दै जान्छ, बैकिङ क्षेत्र सुदृढ छ- गभर्नर अधिकारी

शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको छ भने ब्याजदरमा परेको दबाब कम हुन थालेको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपश्चात्अन्तरबैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटेर सात प्रतिशतमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् ।

मौसमको अनुकूलता र रासायनिक मललगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धताका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिएको छ । ब्याजदरमा देखिएको वृद्धिको फलस्वरूप कर्जाको मागमा समेत कमी आएको तथा सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नालेसमष्टिगत माग कमजोर रही आर्थिक गतिविधिमा भने केही शिथिलता आएको छ । तथापि, करिब चार सय मेगावाटको थप जलविद्युत्को उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ । त्यस्तै, पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा छ ।

आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षभन्दा घटेको छ । कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था हटाइएको र आयात बढ्ने क्रममा रहेकोले आगामी महिनामा राजस्व परिचालनमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ । तापनि अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाब परेको अवस्था छ । तापनि, २०७९ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत रहेको, खुद तरल सम्पति कुल निक्षेपको २४.३ प्रतिशत रहेको र जोखिम भारित सम्पतिको १२.९ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात रहेकोले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा छ ।

कानुनी तथा कार्यविधि तर्जुमा र सुधार
विद्यमान बैंकिङ कानुनहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने प्रयास भएको छ भने केही नयाँ कानुनहरू मस्यौदा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ संशोधनको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन मस्यौदा तयार भएको छ ।

नयाँ कानुनमा लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको छ ।  बैंकका आन्तरिक सञ्चालनको लागि विद्यमान विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन र केही नयाँ विनियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक खरिद विनियमावली, २०७१ मा पाँचौँ संशोधन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ (प्रथम संशोधन २०७९) जारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ मा पहिलो र दोस्रो संशोधन गरी नीतिगत दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले च्त्न्क् को लागि ओभरनाइट तरलता सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शोधनान्तर तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छैटौं संस्करण अनुसार सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले पनि जारी गरिएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र
विश्वको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२३ मा १.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यसैगरी, २०२२ मा चार प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ३.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ५.९ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धिमा केही सुधार हुने प्रक्षेपण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ७.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसै गरी, सन् २०२२ मा ९.८ प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ८.६ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । कोषका अनुसार सन् २०२३ मा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको मुद्रास्फीति क्रमशः ४.९ प्रतिशत र २.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

सरकारी वित्त स्थिति
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु.७०६ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगत खर्च रु.१०७ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.१२९ अर्ब चार करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.९४३ अर्ब पाँच करोड (विनियोजित बजेटको ५२.६ प्रतिशत) पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको चालु खर्च रु.६२५ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्च रु.१०३ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.६४ अर्ब ९७ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.७९४ अर्ब २६ करोड (विनियोजित बजेटको ४८.६ प्रतिशत) रहेको थियो ।

२०७९ चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारकोकर राजस्व रु.६१६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व रु.६७ अर्ब ६९ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन १३.४ प्रतिशतले ह्रास आई रु.६८३ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कर राजस्व रु.७२७ अर्ब ७९ करोड र गैरकर राजस्व रु.६१ अर्ब ४७ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन रु.७८९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।

२०७९ चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारले रु.११२ अर्ब २० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्ममा संघीय सरकारले रु.१०५ अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो ।

मौद्रिक स्थिति तथा तरलता व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.३ प्रतिशत र सञ्चित मुद्रा ०.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने सञ्चित मुद्रा १४.४ प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ फागुन मसान्तमा कुल आन्तरिक कर्जा ८.१ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमाथिको दावी ४.० प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ फागुन मसान्तमा रु.५,३६३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।

बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनासम्ममा रिपोमार्फत रु.३७७ अर्ब २७ करोड, सोझै खरिदमार्फत रु.८३ अर्ब ८५ करोड, स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.२,७२० अर्ब ४९ करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत रु.५१५ अर्ब ६७ करोड गरी कुल रु.३,६९७ अर्ब २८ करोडबराबरको तरलता प्रवाह गरिएको छ भने रिभर्स रिपोमार्फत रु.पाँच अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

२०७९ पुसदेखि दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकता पर्दा ओभरनाइट तरलता सुविधामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको स्वदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेपको एक प्रतिशतसम्म बढीमा पाँच दिन अवधिको स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर तीन अर्ब ७० करोड खुद खरिद गरी रु.४८२ अर्ब ५३ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । यसैगरी, अमेरिकी डलर तीन अर्ब ८ करोड बिक्री गरी रु.४०१ अर्ब ६२ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँखरिद गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत रु.८५ अर्बबराबरको आन्तरिक ऋण निष्कासन गरिएको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व रु.१० खर्ब ६ अर्ब १७ करोड ६४ लाख रहेको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलमा रु.तीन खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख, विकास ऋणपत्रमा रु.छ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख, नागरिक बचतपत्रमा रु.आठ अर्ब ९० करोड ८ लाख र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा रु.१५ करोड ३० लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारले रु.६३ अर्ब १० करोड ८९ लाखबराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

ब्याजदर
२०७८ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ६.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा ९.३३ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ फागुनमा ६.५६ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ फागुनमा ६.५६ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०७९ फागुनमा ७.२१ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंकदर २०७८ फागुनमा ६.५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३७ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी, २०७९ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १०.६४ प्रतिशत कायम भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ब्याजदर बढेको भए पनि मासिक रूपमा हेर्दा २०७९ माघदेखि भारित औसत निक्षेपको ब्याजदर र भारित औसत आधार दरमा कमी आउन थालेको छ ।

पुँजी बजार
२०७८ चैत मसान्तमा २,४१५.२४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १९.९१ प्रतिशतले घटेर २०७९ चैत मसान्तमा १,९३४.४८ कायम भएको छ । साथै, २०७८ चैत मसान्तमा रु.३,४२६ अर्ब ११ करोड रहेको धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १७.८८ प्रतिशतले घटी २०७९ चैत मसान्तमा रु.२,८१३ अर्ब ५५ करोड कायम भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २०७९ फागुन मसान्तमा २४५ रहेको छ । २०७८ फागुन मसान्तमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २२८ रहेको थियो ।

मर्जर तथा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि
यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २७ बाट २१ मा झरेको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ फागुन मसान्तसम्म कुल २५७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १८४ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ७३ संस्था कायम भएका छन्।

विगत एक वर्षमा वित्तीय पहुँच उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्म २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक वटा पूर्वाधार विकास बैंक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या १२० रहेको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकका ५०४९, विकास बैंकका ११३०, वित्त कम्पनीका २८२ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१६८ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा सङ्ख्या ११,६२९ पुगेको छ । यसबाट प्रतिबैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट औसतमा करिब २,५१० जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।

२०७९ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कुल निक्षेप खाता सङ्ख्या चार करोड ९२ लाख पाँच हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ५५ हजार रहेको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति रहेको छ । बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा यस्तो शाखा खुल्न बाँकी रहेकोमा उक्त स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनासम्बन्धी स्थानीय समस्याको निराकरण भई वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना हुने क्रममा रहेको छ ।

नियामकीय व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थायित्वसँगै समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेव्यवस्था गरिएकोछ ।

‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सीमा ननाघ्नेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप÷बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएकोछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा शत प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र  जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण
वार्षिक निरीक्षण कार्य योजनाअनुसार २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको आठ वटा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र नौ वटा लक्षित स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा लिइँदै आएको तथ्याङ्कको सङ्कलन, सुरक्षण, अनुगमन, विश्लेषण एवम्विवरण प्रकाशनमा रहेका विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न र यस बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गरी यस बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली को कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विभिन्न निकाय र सेवाग्राहीबाट २०७९ फागुन मसान्तसम्म ८६ वटा निवेदन तथा उजुरी प्राप्त भई सो उजुरीका सम्बन्धमा विभिन्न वाणिज्य बैंकको ४० पटक विशेष स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । यस बैंकबाट जारी गरिएका नीति, निर्देशन र व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेबापत यस आर्थिक फागुन मसान्तसम्ममा १४ वटा वाणिज्य बैंकलाई २५ पटक जरिवाना तथा कारबाही गरिएको छ । २०७९ फागुन मसान्तमा आठ वटा राष्ट्रियस्तर र नौवटा प्रादेशिक स्तरका गरी कुल १७ वटा विकास बैंक र १५ वटा राष्ट्रिय स्तर र दुई वटा प्रादेशिक स्तरका गरी कुल १७ वटा वित्त कम्पनीहरू रहेका छन् । वित्त कम्पनीमध्ये दुई वटा हाल समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय स्तरका छ वटा विकास बैंकमा जोखिममा आधारित स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । १० वटा वित्त कम्पनी र पाँच प्रादेशिक स्तरका विकास बैंकमा अनुपालनामा आधारित भई स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै, विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त निवेदन र उजुरीका आधारमा पाँच वटा विकास बैंक र एक वटा वित्त कम्पनीमा विशेष निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगर्ने दुई वटा विकास बैंक तथा एक वटा वित्त कम्पनी र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने चार वटा विकास बैंक तथा दुई वटा वित्त कम्पनीलाई हर्जाना लगाइएको छ । नियामकीय व्यवस्थाबमोजिम विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगर्ने एक वटा विकास बैंकलाई हर्जाना लगाइएको छ ।

समीक्षा अवधिसम्ममा दुई वटा विकास बैंक र दुई वटा वित्तीय संस्थाको AML/CFT सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएकोछ । गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा जम्मा २२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, १५ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको विशेष स्थलगत निरीक्षण र दुई वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको अनुगमन निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएकोछ । यसै गरी, ३६ वटा मनिचेन्जर कम्पनी, १८ वटा टुर्स ट्राभल्स कम्पनी, १० वटा ट्रेकिङ कम्पनी, सात वटा हायरपर्चेज कम्पनी, १० वटा होटेल, तीन वटा कार्गो कम्पनी, तीन वटा एयरलायन्स कम्पनी र अन्यबाट तीन वटा कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न भएकोछ ।

सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत हुने विदेशी लगानीबापत कुल २६ वटा नेपाली उद्योग/कम्पनीलाई रु.चार अर्ब ७९ करोड ७१ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यस अवधिमा ६१ वटा नेपाली उद्योग/कम्पनीमा भएको रु.११ अर्ब ८० करोड ६० लाखबराबरको विदेशी लगानी लेखाङ्कन गरिएको छ । यसै गरी, कुल ३० वटा नेपाली उद्योग/कम्पनीलाई रु.४६ अर्ब ६८ करोड चार लाखबराबरको विदेशी ऋण भित्र्याउने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने कुल ४२ वटा नेपाली उद्योग/कम्पनीमा भएको रु.५८ अर्ब २५ करोड १३ लाखबराबरको विदेशी ऋण लेखाङ्कन गरिएको छ । यस अवधिमा कुल १८९ वटा विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृतिमार्फत रु.२५ अर्ब ७९ करोड ७४ लाखबराबरको रकमको लागि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसँग सम्बन्धित रकम विदेश फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले बैंकको ६८ औं बार्षिकोत्सव समारोहमा व्यक्ति गरेको विचारको सम्पादित अंश