सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले नवीकरण नगरेकाले उनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो ।
मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाले एक सूचना प्रकाशित गरी इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नविकरण नगरेकाले सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम ती निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रहरु स्वतः खारेज भएको जनाएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । तर सो समय अवधिभित्र नवीकरण नगरेकाले इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पृथ्वी नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, टौदह कन्स्ट्रक्सन, झलक कन्स्ट्रक्सन, विजय निर्माण सेवा, शक्ति प्रभाव निर्माण सेवा, सिएम देवान निर्माण सेवा, पुनम श्री निर्माण सेवा, नुम्वुर निर्माण सेवा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज भएको छ।
यसैगरी, शाखाका अनुसार सरस कन्स्ट्रक्सन, न्यु हिमालयन विल्डर्स, न्यु जगत्र देवी निर्माण सेवा, ओझा कन्स्ट्रक्सन, मालिका निर्माण सेवा, यु एस विल्डर्स, सेरावेशी महादेव निर्माण सेवा, जोर पोखरी निर्माण सेवा, शेरा निर्माण सेवा, शिरशिरे दिमालुङ निर्माण सेवाको पनि इजाजतपत्र खारेज भएको छ।
साथै, किलिमान्जारो कन्स्ट्रक्सन, कालिका निर्माण सेवा, जेवि विल्डर्स, धमला निर्माण सेवा, ह्याङला फ्याफुल्ला कन्स्ट्रक्सन, जेपी एण्ड कन्स्ट्रक्सन, सुशिल निर्माण सेवा, सुरजमल सोनी एण्ड कम्पनी, बिरौटा कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स, महालक्ष्मी निर्माण सेवा, विश्व निर्माण सेवा, जुपिटर हाइड्रोपावर एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, युवराज कन्स्ट्रक्सन र नरेश निर्माण कम्पनीहरुको इजाजतपत्र स्वतः रुपमा खारेज भएको छ।
अबदेखि यी निर्माण कम्पनीहरु कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा निजि क्षेत्रको काम वा टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्