निजी विद्यालयको मनोमानी शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन रोक्दै स्थानीय तह

बेदकोट । कञ्चनपुरमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले बर्सेनि मनोमानी रुपमा गर्दै आएको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र शुल्क वृद्धि रोक्न स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् ।

निजी विद्यालयले गर्ने शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तनले अभिभावक मारमा परेको भन्दै स्थानीय तहले सो कार्य रोक्न प्रयास थालेका हुन । भीमदत्त नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

नगरभित्रका निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०७९ को शुल्कभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्न निर्देशन गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले बताए। “बर्सेनि हुने शूल्क वृद्धि र पुस्तक परिवर्तनले अभिभावक मारमा परेका थिए”, उनले भने, “सोहीअनुसार गत वर्ष प्रयोग भएका पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने र शुल्क पनि गत वर्षभन्दा बढी नलिन भनेका छौँ ।”

उनका अनुसार पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नगरपालिकाको पूर्व–स्वीकृत लिनुपर्ने छ । यस वर्ष कक्षा ५, ८ र १० को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हुने छ । त्यसबाहेकका पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने जोशीले बताए ।

पाठ्यपुस्तकमा कुनै त्रुटि देखिए परिवर्तन गर्न सकिने छ । विद्यालयहरुले महँगी र सुविधा थप गरिएको भन्दै वर्षैपिच्छे शुल्क बढाउने गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि भर्ना शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

चालु शैक्षिक सत्रमा गतवर्ष निर्धारण गरिएको शुल्क लिने र एउटै प्रकाशनका पुस्तक पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकेन्द्रराज भट्टले बताए। “विशेष परिस्थिति बाहेक विद्यालयले एउटै प्रकाशनका पुस्तक पठनपाठन गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध गएमा कारवाही हुन्छ ।”

संस्थागत विद्यालयले पनि नगरपालिकाले तयार गरेको पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। “नगरपालिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ”, उनले भने, “स्थानीय पाठ्यपुस्तकलाई संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन गराउनुपर्छ ।” संस्थागत विद्यालयलाई असार मसान्तसम्म व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न समेत नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । अगामी शैक्षिक सत्रदेखि नगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।

“विसं २०८१ देखि लागू हुनेगरी नगरपालिकाले विद्यालयको अवस्था हेरेर शुल्क निर्धारण गर्छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले भन्नुभयो, “निर्धारित शुल्क मात्रै विद्यालयले लिन पाउने गरी त्यसको गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।”