सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफलको कार्यक्रममा मन्त्री महतकाे उक्त भनाइ आएको हाे । ‘बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन । यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु, थाहा छैन, तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको श्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछु ।
उक्त छलफलमा मन्त्री महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा आग्रह समेत गरेका छन् । श्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने भएकाले आयोजना छनोट गर्नु पहिले श्रोत सुनिश्चित गर्न अनुरोध समेत गरे । सबैमा श्रोत सुनिश्चिता गर्ने भनेको होइन, तर हाम्रो श्रोतले भ्याउँने जति आयोजना छनोट गरौं, छनोट गरिएको आयोजनालाई श्रोतले सुनिश्चित गरौं’, मन्त्री महतले भने ।
‘श्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउनलाई पनि राखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ । सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए, यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो । श्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिदैन, जनता पनि निराश हुन्छन् । यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ’ डा. महतले भने ।
उक्त छलफलबाट परिषद्ले मुख्य रुपमा पाँचवटा निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको अनुसूचि बमोजिम तिनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको एकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने, आयोजना छनोटमा सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर तथा श्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्