सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको सेवा प्रवाहमा सरलता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासन आफ्नो मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा आज पत्रकारसँगको परिचयात्मक भेटघाटका क्रममा उनले राजनीतिलाई सफा गरी कसरी मुलुकको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताए। उनले गृह प्रशासनको सुधार तथा सुशासन र सेवा प्रवाहमा कुनै सम्झौता नहुने बताए।
उनले गृह प्रशासन र प्रहरीलाई राजनीतिक तथा शक्ति केन्द्रबाट मुक्त गर्ने आफ्नो अभियान रहेको र बिचौलियाबाट हुने सबै कामलाई शून्यमा झारिने दृढता व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकता, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्यभार पूरा गर्नु र मुलुकलाई रूपान्तरितसहितको आर्थिक विकासमा अघि बढाउने आफ्नो मुख्य कार्यभार रहेको बताए ।
राष्ट्र र जनताका निम्ति प्रहरी प्रशासन रहेको स्मरण गर्दै उनले गृह प्रशासनमाथिको पहुँचमा परिवर्तन ल्याउँदै पहुँच नपुगेकाका हितमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्न नदिने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए। आमजनताले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा आफू गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।
“सहज र सरल ढङ्गले जनताले सेवा पाउनुपर्छ, भोलि आऊ भनेर नागरिकलाई दुःख दिने काम अब चल्दैन”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अब यसमा गम्भीर हुनुपर्छ, त्यसका लागि कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइने छ र अभाव भएको ठाउँमा जनशक्ति थपिनेछ ।”
उनले लैङ्गिक हिंसा बढ्दो क्रममा रहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे। त्यस्ता घटनाको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा पीडकलाई दण्डित गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान जाने बताए। उनले दलित उत्पीडितप्रतिको भेदभावमा कुनै छुट नहुने र त्यसका लागि जागरण अभियान बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
लागुपदार्थको दुव्र्यसनीले धेरै युवा प्रभावित भएका र त्यसतर्फ गृहप्रशासन गम्भीर रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई लागुऔषध व्यापारको ट्रान्जिट हुनबाट रोक्ने बताए।
उनले अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर भएर लाग्ने, जेलको सुधार, अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान गएको बताए। उनले विमानस्थलबाट हुने गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपादेयतालाई पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकतालाई सहज र छिटो बनाउने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले नागरिकताका कतिपय सवालमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने पहल भइरहेको पनि बताए । सुरक्षा निकायलाई शक्तिकेन्द्र र राजनीतिको दबाबबाट मुक्त राख्ने उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकार गम्भीर रहेको र केही काम सुरु पनि गरिसकिएको जानकारी गराए। उनले पीडितको नाममा फाइदा उठाउनेप्रति सजग हुन पनि आग्रह गरे।
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानून संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको र आयोगले काम थालिसकेकाले जसरी पनि पीडितलाई मिटरब्याजीको शोषणबाट अन्त्य गरेरै छाड्ने उनले विश्वास दिलाए।
उनले हिजो मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच भएको झडपका विषयमा अध्ययन गर्न सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा समिति गठन गरिसकेको र घाइते भएकालाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि गराए। उनले समग्र गृह प्रशासन सुधारका लागि विशेष कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्