एनसेलका नाममा फेरी खर्बाैको घोटाला हुँदै, यसरी ठगिँदैछ सरकार र नेपाली नागरिकलाई ?

काठमाडौं । अन्यथा नभएमा २०८६ साल भदौभित्र एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकको हातमा आउने छ । नत्र एनसेलको पुरै स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । तर त्यसका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दुर सञ्चार ऐन, २०५३ का व्यवस्थाहरु हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ । दुर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा ‘अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण:  (१) अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ ।’ भनि लेखिएको छ । सोही ऐनको दफा ३३ मा लाइसेन्स अवधीभित्र विदेशी स्वामित्व रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो सेयरको ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालीलाई दिनुपर्ने अन्यथा कम्पनीमाथि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ३३ मा लेखिएको छ– नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने:  (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।’

तर अहिले दुर सञ्चार ऐन, २०५३ संसोधनका लागि मस्यौदा तयार भैरहेको छ । सोही मस्यौदा मार्फत ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरेर एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकले खरिद गर्न पाउने अथवा पुरै एनसेल कम्पनी नै नेपाल सरकार मातहत हुने अवस्थालाई रोक्ने प्रयास भैरहेको छ ।

ऐन संसोधनको मस्यौदामा लाइसेन्स अवधीको बिषयलाई दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ नाम दिएर समेटिएको छ । त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ ।’

‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अबको साढे ६ वर्षपछि नेपाली नागरिकहरुले एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर पाउने अथवा सिंगो कम्पनी र त्यसको सम्पति नै नेपाल सरकारको मातहत आउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न विदेशी सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून बनाउनुपर्ने व्यवस्था पुरानो कानुनमा छ । हाल कम्पनीमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एनसेलको बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपालीलाई बिक्री गर्नै पर्ने हुन्छ ।

ऐन संसोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदाको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा छ । जसको उपदफा १ मा भएको प्रावधानले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्छ । ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज वा स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवा ऐनसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्वसहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।’

मस्यौदाको दफा ४२ को उपदफा १ मा भनिएको छ–‘ कम्पनी नवीकरण नगरे वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेमा मात्रै अनुमति पत्र खारेज वा रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’ यहि व्यवस्थाका कारण एनसेल कम्पनी सधैका लागि नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको स्वामित्वबाट बाहिरै रहनेछ । मस्यौदाको दफा ३३ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा ‘समाप्त’ भन्ने ठाउँमा ‘रद्द वा खारेज’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।