सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारका प्रतितिनिधि, नागरिक समाज र संविधानविद्ले मुलुकका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका लागि संघीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीति विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले संघीयतता कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभए अन्य पहल र प्रयास निरर्थक हुने प्रतिक्रिया दिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संघीयतालाई जीवन्त तुल्याउन संविधान संशोधन, पुनरावलोकन र सुधार गर्ने साहस एवं पहल कदमको खाँचो औँल्याए। उनले भने, “भाषणमा समन्वय र सहकार्य भनिए पनि व्यवहारमा तल्लो तहलाई थिचोमिचो गरिएको छ, अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने सोच र अभ्यासले उपलब्धि कसरी रक्षा गर्ला ? संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीति तहमै समस्या छ ।”
मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सङ्घीयतालाई सफल तुल्याउन हालसम्मका अभ्यासको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै ठीक मार्गमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “तीन तहकै सरकारले जवाफदेही, मितव्ययी, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई जोड दिनुपर्छ । समन्वय र सहकार्यको पाटोमा हालसम्मका कार्यको वैज्ञानिक विश्लेषण र समीक्षाको खाँचो छ, सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने होडबाजीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने धारणा राखे। उनले भने, “अस्पताल र विद्यालय भवन निर्माणको साटो भ्यूटावर र मन्दिरका लागि जोडबल गर्ने प्रयासले आवश्यकता र लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा गरेको छ ।”
पूर्वमन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि हालसम्म भएका प्रयास निराशाजनक नदेखिएकाले खराब व्यवहार र सोचलाई सुधार गर्दै सशक्तरूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
पूर्वमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले सङ्घीयतासम्बन्धी राजनीतिक सोचलाई कानुनको भाषा र भाकामा मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य सवल देखिन्न, फजुल खर्च रोक्न मितव्ययी बन्नुपर्छ, सुशासन र सेवा प्रवाह चुस्त हुनुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण र संविधान संशोधन गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।”
पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सुरुआती चरणमा सामान्य साधनस्रोतको अभावमा पनि अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकाले अब दृढताका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, “अहिले कानुन निर्माणको नभई भएका कानुनको कार्यान्वयनको समस्या हो । नेपालको संघीयता मौलिक छ, सोहीअनुरुपको कानुन तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्छ । बनाइएको कानुनको संरक्षण र अडिट गरौं।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अझै पनि धेरै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार र ऐनबारे थाहा छैन, तर पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भने प्रगति हासिल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “प्रदेशलाई प्रहरी, निजामती, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कानुनको खाँचो छ, कतिपयले संघीय नीतिबारे आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिएको छ, तथापि संघीयताको अभ्यास गलत बाटोतर्फ उन्मुख छैन ।”
पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले मुलुकमा तीन तहको संघीय संरचना र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था आफैँमा अनुपम र उदाहरणीय रहेको हुँदा अभ्याससँगै संघीय संरचना प्रणाली निकै परिपक्व हुँदै गएको विचार व्यक्त गरे। उनले भने, “ऐन बनाउन दक्षिण एसियामै नेपाल च्याम्पियन छ, कार्यान्वयनको पाटो भने समीक्षा गर्नुपर्छ, तीन तहका सरकारबीच देखिएका दोहोरोपन हटाउनुपर्छ, त्यसका लागि संविधानको संशोधन र समीक्षा समय–समयमा हुनुपर्छ ।”
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता मोहन आचार्यले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै काम भए पनि बाहिर आउन नसकेको तथा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबारे अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आलोचना एवं टिप्पणी हुने गरेको धारणा राखे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय ऐन, २०७७ को अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा पहिचान र प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न मन्त्रालयको सहयोगमा समाजले अध्ययनको काम गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्