२०४६ सालमै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्न छाडेको हो, बजारले आफैं तय गर्छ, हस्तक्षेप गर्दैनौं

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने बताएका छन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका गभर्नर अधिकारीले ‘ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन’ भन्ने सार्वजनिक जवाफ दिएका हुन् । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणका लागि बजारमा छाडेको धेरै समय भैसक्यो, भलै हामी कहिले कहिले अलि अलि इन्टरभेन्सनमा भने गरिरहेका छौं । बजारको तरलताको आधारमा, उनीहरुको जोखिमका आधारमा ब्याजदर उनीहरुले तय गर्न पाउने गरि हामीले उनीहरुलाई नै छोडेको २०४६ साल देखि नै हो । र त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।

उनले बजारमा तरलता सहज हुँदा ब्याजदर तल घटेर आउने र तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने नियमित प्रक्रिया बुझिदिन आग्रह पनि गरे । ब्याजदरको स्वभाविक लाभ सर्वसाधारणहरुले पाउनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र चेत मसान्तभित्र बाणिज्य बैंकहरुले त्यस्तो अन्तर ४.२ प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको उनको भनाई छ । असार मसान्तभित्र ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतमा कायम हुने उनले बताए । ब्याजदरलाई नियमनका लागि स्प्रेड दर तोकिदिएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले सडक आन्दोलन वा राजनैतीक दवावले बैंकको ब्याज नघट्ने स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गराउन आफुलाई राजनीतिक रुपमै प्रहार गरिएको आरोप पनि लगाए । ‘राष्ट्र बैंक एकदमै हाइली प्रोफेसनल संस्थाहो, हामीले काम गरिराख्दा, नीति बनाउँदा एउटा नीति जारीहुँदा एउटा डाइरेक्टीभ जारी हुँदा कम्तीमा दुई दर्जन मान्छेहरु संलग्न हुन्छन्, कतिपय मान्छेहरुको व्यवसायीक इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, त्यो इन्ट्रेस्टको विपक्षमा हाम्रा नीतिहरु हुनसक्छन्, हाम्रो नीति भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर बनाउने हो, आफ्नो व्यवसायीक स्वार्थ पुरा भएन भन्दैमा राष्ट्र बैंकले अन्यथा गर्छ भन्ने सोचाइ नराख्नुस । राष्ट्र बैंकको काम, कार्वाहीलाई राजनितिसँग जोडेर नहेरीदिनुहोला’, गभर्नर अधिकारीले भने ।