काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
न्यायायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आज लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितसँग लिखित जवाफ माग गरेको गरेको हो ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले लामिछानेविरुद्ध सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसकेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा.पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय यही चैत ६ गते गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्