सिंहदरबार संवाददाता
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले स्थानीय तहले आर्थिक सहायता, चन्दा जस्ता खर्च बन्द गरेर सबैको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उपमहानगरपालिकामा आयोजित बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले स्थानीय तहहरुले समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमबाट नागरिकहरुलाई बीमा गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले नागरिकलाई बीमाका बारेमा बुझाउन र सेवासँग आवद्ध गरेर सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहसँग आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष सिलवालले साना बीमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेकाले अब बीमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी छिटो हुने उल्लेख गर्दै दाबी भुक्तानी समयमा नै नगर्ने कम्पनीहरू बजारमा टिक्न नसक्ने बताए ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले बीमा कम्पनीहरूले कृषकका आवश्यकता अनुसारका बीमालेखहरू ल्याउनुपर्ने र कृषकका घरगोठ तथा खेतबारीमा पुगेर बीमा गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रमुख पौडेलले स्थानीय तहले संचालन गर्ने योजनाहरूमा बीमालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाका बारेमा बुझाएर सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नसक्नेको बीमा गरेर बीमाको दायरा बढाउन सके विपद्का बेला क्षतिपूर्ति एवम् राहतका लागि स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार नपर्ने बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमाको परिचय, महत्व, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, बीमाको दायरा विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन प्रसाद शर्माले बीमाबाट उद्योग व्यवसायको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले सबैलाई बीमा गर्न आग्रह गरे । साथै, उनले बीमा गर्ने व्यक्तिले भन्दा बीमा गराउने व्यक्तिले बढी लाभ लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक राज पौडेल र सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै बीमा सेवा विस्तारमा जोड दिँदै आएको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बजार मूल्य अनुसार पशुको बीमा गर्न नपाएको, बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको, मोटर बीमाको न्यून दाबी भुक्तानी पाउने गरेको, जग्गाधनीले नभई जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेले बीमा रकम पाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभएको लगायतका धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्