सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएका कतिपय समस्याहरु प्रणालीसँग जोडिएकोले प्रणालीगत÷संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा कर्पोरेट क्षेत्रले समेत दीर्घकालिन बोण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमपूर्ण देखिएका कर्जाप्रति पूर्व सावधानी अपनाइ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।
उनले आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि सिबिफिनद्वारा पेश सुझावहरुलाई गहनताका साथ लिने र यथोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सन्देश पनि दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुका विरुद्ध भइरहेका क्रियाकलापहरुबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकैबाट नियालीरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशिलताप्रति पनि आफू गंभिर रहको जानकारी गराए । बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवाको क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरणको सृजना गर्न र सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि सम्बन्धित निकायहरुसमक्ष आवश्यक सहजीकरण भइरहेको समेत बताए ।
वर्तमान विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आम जनजीविका र उद्यम–व्यवसायलाई सामान्यीकरण बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरु गम्भिभरताका साथ लागि पर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले विगत केही समय अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि सुनियोजित एवं श्रृंखलाबद्ध रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवं् गैरकानूनी क्रियाकलाप र सांघातिक आक्रमणहरुको विषयमा गभर्नरको गंभिर ध्यानाकर्षण गराउँदै, नेपालको समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या एवं चुनौती, विश्व परिवेश र आर्थिक एवं बैंकिङ सुधारसहित तिव्र आर्थिक गतिविधिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने विषयमा संस्थागत सुझावहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र समेत पेश गरेको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय मात्र नभई अभिभावक संस्था समेत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकिय भूमिमा खेल्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले वर्तमान विषम् परिस्थितिमा ब्याजदर घट्नु पर्ने विषयमा जोड दिँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित पूँजी निर्माण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा स्प्रेडदर, संस्थागत आयकर, संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा रुपान्तरण, स्थानिय निकायमा जाने सरकारी निक्षेपको गणना, ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा–निक्षेप अनुपात, आधार दरको गणना, फिन टेक, एसेट म्यानेजमेन्ट एवं लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट जस्ता सहायक कम्पनीको स्थापना तथा लगानीलगायतका विषयहरुमा दिइएका सुझावहरुको बारेमा ब्रिफिङ गर्दै ती सुझावहरुको उचित सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकद्मी लिन गनर्भरसमक्ष आग्रह गरे ।
करिब २ घण्टासम्म चलेको उक्त भेटघाट तथा छलफलमा सिबिफिन कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यक्ष, महासचिव राजन सिंह भण्डारी, सदस्यहरु उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, मोतीलाल दुगड, महेन्द्र कुमार गोयल, भरतराज ढकाल, नेपाल पुर्वाधार बैंकका अध्यक्ष अनुज अग्रवाल र सिबिफिनका महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्