त्रिवेणी समूहबाट २२ वर्षदेखिको कर असुल्ने ६ स्थानीय तहको निर्णय, अटेर गरे कानुनी कारबाही

झापा । नेपाल चिया विकास निगमको ७ वटा चिया बगान र कारखाना सम्झौता गरी ५० वर्षका लागि भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहले २२ वर्षदेखि राज्यलाई सम्पत्ति, मालपोत र व्यवसाय कर तिरेको छैन ।

विसं २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र उक्त समूहका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल साङ्घाइबीच निगम भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले मातहतका उद्योग निजीकरणमा दिने नीतिअन्तर्गत झापा र इलाममा रहेको निगमका चिया बगान त्रिवेणी समूहले भाडामा लिएको थियो ।

जग्गा र कारखाना प्रयोगका साथै व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत निगमले करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेपछि निगमको चिया बगान रहेका झापा र इलामका ६ वटा स्थानीय तह (पालिका)ले सङ्गठितरुपमा कर तिराउन दबाब सिर्जना गर्ने र अटेर गर्नथाले कानुनी कारबाहीका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

झापामा मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा निगमको चिया बगान छ भने इलाम जिल्लाको सूर्योदय, इलाम र माई गरी तीन वटा नगरपालिकामा निगमको चिया बगान छ ।

नेपाल सरकारले भाडामा व्यवसाय गर्न दिएको जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्न पटकपटक पत्राचारका साथै ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि निगमको चिया बगान क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छ वटा पालिकाले सामूहिकरुपमा असुलीको उपाय खोज्न बाध्य हुनुपरेको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताए।

“सर्वसाधारणले एकमुठो साग बेच्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने तर निगमको सरकारी जग्गा लिजमा लिएर बर्सेनि करोडौँ मुनाफा कमाइरहेको त्रिवेणी समूहले चाहिँ सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्नु नपर्ने हुनै सक्दैन”, उनले भने, “कानुनी राज्यमा सबै नागरिक समान छन् । कुनै बहाना नगरी त्रिवेणी समूहले स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ ।”

निगमको झापामा टोकला, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान छ । इलामा कन्याम, शोक्तिम, चिलिमकोट र इलाम चिया बगान छ । बगानको आम्दानी लिइरहेको त्रिवेणी समूहले छवटै पालिकालाई हालसम्म कुनै कर बुझाएको छैन ।

बगान रहेका पालिकाको संयुक्त बैठक

मेचीनगर नगरपालिकाको पहलमा बुधबार मेचीनगरको सभाहलमा ६ वटै पालिकाका प्रमुखको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले कानुनी कदम चालेर भए पनि उक्त समूहसँग कर असुली गरी छाड्ने निर्णय गर्याे ।

बैठकले पहिलो चरणमा ६ वटै पालिकामा रहेका निगमका चिया बगानले ओगटेको जग्गा, अहिलेसम्म नतिरेको कर रकम र असुलीका लागि त्रिवेणीलाई गरिएका पत्राचारका कागजातको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको इलाम नगरपालिकाका नगरप्रमुख केदार थापाले बताए।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले निगम भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता र भाडामा लिने पक्षले सरकारलाई अहिलेसम्म के कति रकम बुझाएको छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी लिनेसमेत बैठकले निर्णय गर्याे।

६ वटै पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निगमले ओगटेको जग्गाको धनीपुर्जा, सम्पत्ति कर भरेको फारामको प्रतिलिपि, निगमसँग भएका पत्राचार, अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार र पालिकाले यस विषयमा अहिलेसम्म चालेका कारबाहीको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

मेचीनगरलाई ४९ करोड तिर्नुपर्ने

निगमको टोकला चिया बगान रहेको मेचीनगर नगरपालिकालाई त्रिवेणी समूहले सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय करबापत ४९ करोड तिर्न बाँकी छ ।

नगरपालिकाले जनाएअनुसार उक्त समूहले आव २०५७/५८ देखि नै नगरपालिकालाई कुनै कर बुझाएको छैन । नगरले कर असुलीका लागि बर्षेनि ताकेता गर्दै आइएको छ ।

त्रिवेणी समूहले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०७८/७९ सम्मको सम्पत्ति करअन्तर्गत २५ करोड ५९ लाख सात हजार ६ सय ४४ बुझाउन बाँकी छ । आव २०६२/६३ देखि २०७८/७९ सम्मको कर जरिवाना २१ करोड पुगिसकेको उक्त नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सोही अवधिको अन्य सेवा शुल्क डेढ करोड रुपैयाँ र सुरुदेखिकै बक्यौता घरजग्गा कर ५५ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको छ । सरकारको जग्गा भाडामा लिएर कुनै पनि कर नतिरेको त्रिवेणी समूहले राज्यको कानुन र नियमलाई धज्जी उडाइरहेको हुँदा स्थानीय पालिका अब एकीकृत भएर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले बताए।

पालिकाको संयुक्त बैठकले कर असुली गर्न जुनसुकै प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्ने र आवश्यक परे स्थानीय पालिकाले नै उक्त चिया बगान सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पालिकाको संयुक्त बैठकमा मेचीनगरका प्रमुख बुढाथोकी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसाईं, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख थापा, सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवेन्द्र चम्लागाईं र माई नगरपालिकाका प्रतिनिधि हिमाल मिश्रको उपस्थिति थियो ।

त्रिवेणी समूहका चिया बगान हेर्ने प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दङ्गालले नेपाल सरकारले जग्गा भाडामा दिएको हुँदा जग्गाधनी सरकार नै भएको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति कर पनि सरकारलाई तिर्नु नपर्ने जिकिर गरे।