बालेनको आइडीयापछि काठमाडौंमा घरबहाल सम्झौत गर्ने बढे, १.४८अर्ब असुल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवामा घरबहाल सम्झौता गर्न सहयोग माग्ने बढेका छन् ।

यही चैतको सुरुआतीदेखि कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरका अनुसार कानुनी सेवामा दैनिक १५ वटासम्म सहयोग लिन आउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी घरबहाल सम्झौत गर्ने नै आउने गरेको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कामपाले गत फागुन ३ गते ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा बहालमा दिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समय सम्झौत गर्नका लागि सहयोग माग गर्दै परामर्श कक्षमा आउने बढेका हुन् ।

जारी निर्देशिकाअनुसार, कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कशप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ ।

निर्देशिकामा कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घर खाली गराएको बारे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्नेछ । भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि बहाल नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग हुन्छ ।

कामपाभित्र महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आउनुभएको थियो भने चालु आवको फागुनसम्म जम्मा नौ हजार दुई सयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । कामपाको बहाल करबापत चालु आवमा रु दुई अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म एक अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको छ ।रासस