‘गभर्नरले पार्टीको काम गर्ने होइन्, सिईओहरुले पैसा कमाए भनेर रिस गरेर हुन्न’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन डा. चिरञ्जीवी नेपाल । २०७२ को बिकासकारी भूकम्पका बेला गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेका उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएका थिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने नियम पनि डा. नेपालकै पालामा अघि सारिएको थियो । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रबारे सन्तुलित धारणा राख्ने डा. नेपालसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीको साार ।

–बैंकले नाफा हेर्ने होइन, धेरै नाफा कमाउने हो भने व्यापार व्यवसाय गर्ने हो ।
–गभर्नर र अर्थमन्त्रीको कुरा संसारमा कहिँ र कहिल्यै पनि मिल्दैन् । अर्थमन्त्रीले बजारमा जति पनि पैसा पठाउन खोज्छ । गभर्नरले बजारको पैसा तान्न खोज्छ, त्यहि भएर अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा कहिँ पनि मिल्दैन् । तर जब राष्ट्र र अर्थतन्त्रको कुरा आउँछ त्यतिबेला कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्नुपर्छ ।
–राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर पार्टीका लागि काम गर्ने होइन् ।
–केन्द्रिय बैंकले अहिलेको स्थितिमा मुद्रास्फिति भन्दा ब्याजदर माथि हुनुपर्छ भन्ने हो
।
–इण्डियाको मोदीले जस्तो नयाँ नोट छाप्ने मुर्खता नेपालले गर्नै हुँदैन् ।
–कसैले पैसा कमायो भनेर रिस गरेर हुन्छ ? सिईओहरुले रिस्क लिएका छैनन् र ? सबै भन्दा राम्रो जनशक्ति अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा छ । तिनले बजारको औषत भन्दा दुई चार पैसा अलि बढी पाईरहेका छन् । त्यो भएको राम्रो जनशक्तिलाई पनि फेरि पलायन बनाउने हो र ?
–कम्तिमा पनि अर्थतन्त्र केहि बुझेको मान्छे अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ । गफ गर्ने होइन, बुझेर काम गर्ने र गर्न सक्ने मान्छे अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ ।

–अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ तर सम्हाल्नै नसकिने ठाउँमा भने पुगिसकेको छैन् । अब सचेत भएर काम गर्नुपर्छ ।
–राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका ठिक ठाउँमा ल्याउन जे जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिसकेको छ । अब थप सुधार गर्ने हो भने सरकार नै अघि सर्नुपर्छ ।
–सरकारले तत्कालै ‘व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रम’ भने पुरक बजेट ल्याएर अर्थतन्त्र सुधारको पहल थाल्नुपर्छ ।
–अहिले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि पक्ष सन्तुष्ठ देखिन्नन् । यसको कारण कोरोना कालमा दिएको सहुलियतपछि पुनः पुरानै ठाउँमा फर्काउन नसकिएर हो । १९ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारणलाई नाँघेर ३२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो ।
–राष्ट्र बैंकले ५ गुणा बढी पैसा छापेर पनि बजारमा बाँढेको थियो त्यतिबेला ।
–असामान्य अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई सहज अवस्थामा फिर्ता गर्न सकेन, बैंकहरु एग्रेशिभ भैरहे, त्यसले अहिलेको अवस्था आयो ।
–२०४२ साल पछि ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो, निक्षेपमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिनु भनेर राष्ट्र बैंकले लेखेरै दियो बैंकहरुलाई । त्यसले बजारको पैसा प्रणाली ल्याउन सकेन् ।

–२०४२ सालपछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदियो, जतिबेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा खुलापन दियो त्यतिबेला ढिला भैसकेको थियो ।
–बजारबाट पैसा प्रणालीमा पैसा पनि सोचे जति ल्याउन सकिएको छैन्, वैदेशिक ऋण र सहयोग पनि अपेक्षाकृत आएको छैन् । तैपनि रेमिटेन्सका कारण हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार हुँदै आएको छ ।

–मुद्रास्फिति भन्दा ब्याजदर एकै प्रतिशत भएपनि बढी हुनुपर्छ ।
–मार्केटमा कुन पोलिसी कति बेला ल्याउने र कतिबेला लिबरल हुने भन्ने कुरा नबुझ्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।
–नेपालमा दशकौं देखिको समस्या भनेकै बेलाबेलामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पुँजीको अभाव देखिँदै आएको छ । मैले नै दिर्घकादिन समाधान र अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिकीकरण गरौं भनेर ब्याजदर करिडोर ल्याएका थिएँ, त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । मुद्रास्फितिलाई ठिक पार्न पनि यी काम गरिनुपर्ने थियो ।

–मुद्रास्फिति भन्दा ब्याजदर एकै प्रतिशत भएपनि बढी हुनुपर्छ ।
–मार्केटमा कुन पोलिसी कति बेला ल्याउने र कतिबेला लिबरल हुने भन्ने कुरा नबुझ्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।
–नेपालमा दशकौं देखिको समस्या भनेकै बेलाबेलामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पुँजीको अभाव देखिँदै आएको छ । मैले नै दिर्घकादिन समाधान र अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिकीकरण गरौं भनेर ब्याजदर करिडोर ल्याएका थिएँ, त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । मुद्रास्फितिलाई ठिक पार्न पनि यी काम गरिनुपर्ने थियो ।
–२४ वटा फिङगोहरुलाई माइक्रोफाइनान्सको लाइसेन्स दिएपछि लघुवित्त क्षेत्रमा बिकृति भित्रियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट विदेशी संघ संस्थाहरुले गर्न मिल्दैन्, त्यो गैर कानुनी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अडिट गर्ने अन्तिम निकाय भनेकै महालेखा परिक्षकको कार्यालय मात्रै हो ।
–ठूला बैंकहरुको अडिट भने विदेशी संघ संस्था वा फर्मबाट गराउँदा राम्रै हुन्छ ।
–संसारका हरेक देशमा ठूला ऋणीहरु हुन्छन्, उनीहरुको व्यवसाय डुब्दा र उनीहरु देश छाडेर भाग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । नेपालमा पनि ठूला ऋणीहरुका कारण जोखिम छ ।
–मैले नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भने ऐनको मस्यौदा नै बनाएको थिएँ, त्यसले धेरै सुधार गरिदिन्छ ।

–बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलााई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर)का लागि १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यो रकममाथि अहिले सरकारदेखि धेरै निकायहरुको ध्यान खिचेको छ । बर्षमा ६०–६५ करोड रकम खर्च हुन्छ, त्यसको उपलब्धी खोजिनुपर्छ ।

विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि singhadarbar.com को युट्युब च्यानलSinghadarbar Tv मा जानु होला ।