अर्थमा बहुरंगी नेतृत्वः मन्त्री, योजना आयोग उपाध्यक्ष र गभर्नर फरक पार्टीका, कसरी हुन्छ सुधारको काम ?

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटबारे चौतर्फी बहस भैरहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीदेखि प्रशासक र विज्ञहरु पनि भावी अर्थमन्त्रीको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने लगभग पक्का पक्की भैसकेको छ । काँग्रेसभित्र अर्थको जिम्मेवारीमा कुन नेतालाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय हुन मात्रै बाँकी छ । सम्भवतः काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले डा. प्रकाश शरण महतलाई अथमन्त्री बनाउनेछन् । डा. महतको विकल्पमा डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको नाम पनि चर्चामा छ । त्यसो त महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थमन्त्री बन्न चाहेका छन् तर सार्वजनिक रुपमा भने आफु मन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको बताईरहेका छन् ।

जे होस, अब अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका नेताले गर्ने सुनिश्चित छ । काँग्रेसले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व लिएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा दुर्लभ दृश्य देखा पर्नेछ । अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तीन वटा निकायको नेतृत्व तीन फरक फरक पार्टीहरुको हातमा पुग्नेछ । त्रिशंकु(तीन दल निर्णायक) भएको संसदलाई शुभ मानिँदैन् । त्रिशंकु संसदलाई नै राम्रो मानिन्न भने त्रिशंकु आर्थिक नेतृत्वलाई कसरी राम्रो मानिएला ? त्यस्तो नेतृत्वले कसरी आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्ला भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमै उब्जन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ छन्, उनी माओवादी निकट अर्थशास्त्री हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. श्रेष्ठ गभर्नरकै दौडमा पनि थिए ।

उता, नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेकपा(एमाले)को लिगेसी बोक्ने महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर छन् । एमालेको विभागीय सदस्यमा एम अधिकारी नामको पात्र फेला परेपछि सो पात्र गभर्नर नै हो भनेर निकै विरोध भएको थियो । अर्थात गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा एमाले लिगेसीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । देउवा सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नरको टसल सर्वविदितै थियो । अब अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसका नेता आउँदा आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने तीन निकायमा तीन दल निकटहरुको उपस्थिति हुनेछ । झट्ट हेर्दा अर्थतन्त्रमा समावेशी नेतृत्व जस्तो देखिएला तर त्यो नेतृत्वबीचको टसलले आर्थिक सुधारका कामहरुमा भने रोकावट आउने पक्का जस्तै देखिन्छ ।