सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष झनै कमजोर बनेको टिप्पणी गरेको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गर्न महासंघमै पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलमा महासंघले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको भएपनि आन्तरिक स्वास्थ्य भने चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य भने चिन्ताजनक रहेको बताए ।
‘सार्कमा कतिपय देशको तुलनामा विदेशी मुद्रा संचिति, मुद्रास्फिति, आन्तरिक एवं वाहय ऋणको अनुपातका हिसावले नेपालको अर्थतन्त्र मजवुत देखिएपनि चर्को व्याज दर, तरलता संकट, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता लगायतका इन्डिकेटरका कारण अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य चिन्ता रहेको प्रष्ट हुन्छ’,अध्यक्ष गोल्छाले भने ।
अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा हुनुमा विशेष त सरकारको आर्थिक नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति बीच तादात्म्यता नहुनु नै हो, जसको परिणाम संकटउन्मुख रहेको उनले प्रष्ट पारे । कोभिड लगत्तै ओभर हिटेड भएको अर्थतन्त्रको सही विश्लेषण गरेर नीति लिनु पर्नेमा त्यसमा विचार नगरी अधिक तरलता छोड्दा अहिलेको समस्या आएको अध्यक्ष गोल्छाले आरोप लगाए ।
‘यसरी अर्थतन्त्रमा संकट आउंदा न हामीले पर्याप्त मात्रामा बाह्य लगानी ल्याउन सक्यौ न त वाह्य ऋण नै । दल तथा सरकार वितरणमुखी भैदिंदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘विकास खर्च नबढेसम्म देश अगाडी बढ्दैन । अहिलेको संकट समाधान गर्ने हो भने वितरणमुखी कार्यलाई रोकेर विकास खर्च बढाउनै पर्छ र यसका लागि कठोर निर्णय लिनैपर्छ, त्यसमा दलहरूको सहयोग अपरीहार्य छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने ।
अध्यक्ष गोल्छाले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने इस्यूलाई संसदमा प्रभावकारी ढंगबाट उठाउनु पर्ने सुझाव राखे । सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाकोअनुगमन नहुंदा पनि अहिलेको समस्या आएको उनले प्रष्ट पारे । मुलुकभित्र आन्तरिक एवं वाह्य लगानी आकर्षण हुन नसक्नुमा पुराना ऐन कानून वाधक रहेको उनले बताए । मुलुकभित्र लगानी, उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुमा बाधक बनेका ऐन कानूनको पहिचान गरी महासंघले सरकारमा पेश गरेकाले त्यसमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।
महासंघले आगामी दश वर्षको मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्व डलर पुरयाउने, अतिरिक्त थप २२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका उद्देश्यले नेट २०३० सार्वजनिक गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको समेत प्रतिवद्धता आएकाले यसलाई सफल पार्न स्वतन्त्र पार्टीको पनि सहयोग महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
‘हामीले यी उद्देश्य पुरा गर्ने उपाय एक सय पहलहरु भनेर स्पष्ट रुपमा भिजन पेपर दिएका छौं, सन् २०२६ पछि स्तरोन्तीका लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा सुझाव सहितको दस्तावेज सरकारमा पेश गरेकाले हाम्रा सुझावको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सहकार्य खोजेको छ’, उनले भने ।
राजनीतिक दलहरुले समृद्धिका कुरा वारम्वार ल्याउने गरेपनि समृद्धिका सारथी निजी क्षेत्रसंग आर्थिक विषयमा कहिल्यै पनि उदार दीलले कुरा गर्न नचाहेको दुखेसो गोल्छाको थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको, अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला निजी क्षेत्रसंग पर्याप्त छलफल पश्चात मात्र ल्याउने अभ्यास गर्नुपर्ने र मुलुक बनाउने कुरामा आफना स्वार्थलाई छोडेर निर्णय गर्न सक्ने परिपाटी दलहरुमा वसाल्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई र कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले उत्पादनमुलक उद्योगमै गएर उनीहरुका समस्या वुझेर संसदमा आवाज उठाई दिन आग्रह गरे । पैसा बैंकमा जम्मा गरेर व्याज खाने प्रवृति सरकारी निकायमा समेत रहेकाले अर्थतन्त्र समस्या पर्दै गएको उनीहरुको दावी थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्