‘धनी-गरिबबीचको खाडल बढ्दैछ, ठूलो ऋण लिएका घराना डुबे अर्थतन्त्रमा हाहाकार मच्चिन्छ’

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष हुन् सुरेन्द्र पाण्डे । सफल अर्थमन्त्रीहरुको सूचिमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएका पाण्डे मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक परिवेशलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रमा के भैरहेको छ, व्यवसायीक वातावरण कस्तो छ ? व्यवसायी र बैंकरको द्धन्द्ध के हो भन्नेबारे म सुक्ष्म रुपले हेरिरहेको छु’ पाण्डे भन्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेञ्चमा पुगेको नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीः

–म ऋण तिर्दिन, कर तिर्दिन भन्न कसैले पनि पाउँदैन्, त्यो कानुनको उल्लंघन हुन्छ ।
–ब्याजदरबारे सबै बसेर छलफल गर्न सकिन्छ, साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने समय सार्न सकिन्छ ।
–मेरो समस्याको समाधान होस, अरुको समस्या जे सुकै होस भन्न पाइँदैन् ।
–सन २०११ मा म अर्थमन्त्री हुँदा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो, त्यसले वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको अभाव सृजना भएको थियो । हामीले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, गभर्नर, सचिवहरु, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिका अध्यक्ष, बैंकर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सम्मिलि समिति क्याबिनेटबाटै गठन गरेका थियौं । १५–१५ दिनमा बैठक बसेर समस्याहरुको समाधान निकालेका थियौं । कतिपय बैंकहरु निक्षेपकर्ताको पैसा तिर्ने नसक्ने अवस्थामा थिए, हामीले नै उद्धार गरिदिएका थियौं ।,
–म अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नरलाई मुद्धा लागेको थियो, कामु गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने व्यवस्था रहेछ, बजारमा नोट अभाव हुन थालिसकेको थियो, हामीले वुद्धिमतापूर्वक समस्याको समाधान निकालेका थियौं ।
–टुँडीखेल खाली छ, जो पहिले पुग्छ त्यसले धेरै पाउँछ भन्ने हो भने अहिले त्यहाँ जान तछाँड मछाँड चल्छ । सित्तैमा पाउने भन्ने भयो भने सबै भिड्न तयार हुन्छन् ।
–निक्षेपकर्तालाई मुद्रास्फिति भन्दा कम ब्याजदर दिनु भयो भने कसैले बैंकमा पैसा राख्दैनन् । ८ प्रतिशतको मुद्रास्फिति छ भने निक्षेपमा १०–१२ प्रतिशत ब्याजदर त दिनै पर्छ नी ।
–प्रधानमन्त्रीले ‘अर्थतन्त्रको ल’ बुझ्नुपर्छ । ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने भनेर मात्रै हुन्न, मुद्रास्फिति बुझ्नुपर्छ ।
–अहिलेको ब्याजदर बढी नै छ । बैंकले नै ऋणमा १८ प्रतिशत ब्याज असुल्ने हो भने ब्यापारीले २५–२६ प्रतिशत नाफा खोजिहाल्छ । त्यसरी अर्थतन्त्र ठिक दिशामा जाँदैन् ।
–व्यवसायीले उठाएको ब्याजदरको मुद्धा गलत होइन् ।
–‘बैंकहरुले अहिले नाफा होइन, कस्ट मात्रै कभर गर’ भनेर केहि समयका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्नुपर्छ । संकटमा बेला सरकारले यति गर्न सक्छ, अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति आफैंले छानविन र कारवाही गर्छु भनिसकेका छन् भने हामीले पनि गर्न सक्छौं ।
–बैंकहरु पारदर्शी छन्, कर पनि छलेको देखिन्न ।
–तर नेपालका ठूला घरानाहरु भने पारदर्शी छैनन्, आम्दानी, खर्च र कर व्यवस्थापन गर्ने ठूला व्यवसायीहरुले बैंकहरुले धेरै नाफा गरेर भनेर गाली गर्न मिल्दैन् ।
–करमा एउटा, बैंकमा अर्काे र साँझेदारलाई अर्कै खातामा हिसाब देखाउने व्यवसायीक घरानाहरु नेपालमा छन् ।

–बैंकहरु ठूलो हुनु भनेको धेरै नाफा कमाउनुपर्ने बाध्यता सिजर्ना हुनु पनि हो । ठूला बैंक फेल भएभने अर्थतन्त्र पनि संकटमा जान सक्ने खतरा पनि आउन सक्छ ।
–केहि घरानाहरुले ठूलो स्केलमा ऋण लिएका छन्, ति व्यक्ति र कम्पनी डिफल्ट भए भने अर्थतन्त्रमा ठूलो हाहाकार मच्चिन्छ । भारतमा निरव मोदी एक खर्ब भारु लिएर भागेका थिए, त्यसले पञ्जाब नेशनल बैंकलाई क्राइसिसमै पुर्याएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तो दिन आउन सक्ने जोखिम छ ।
–नेपालमा स्टार्टअपहरुले प्राथमिकता नै पाएनन् । २०४६ पछि राजनीतिक स्वतन्त्रता आयो तर आर्थिक रुपमा सम्पतिहरुको केन्द्रिकरण हुँदै गयो, सिमित घरानाहरु झन झन धनी हुँदै गए । नेपालमा ‘सेन्ट्रलाइजेशन अफ वेल्थ’ बढ्दै गएको छ । धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढेर गएको छ ।
–बैंकका सिईओहरुले धेरै तलब खाए भनेर चिन्ता गर्नु हुन्न । बैंकको तल्लो तहका कर्मचारीको तलब पनि बढ्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ तर सिईओले धेरै तलब खाए भनेर चिन्ता गर्नुहुन्न ।
–शंकर ग्रुप, चौधरी ग्रुपका मालिकहरुले तलब कति राखेका छन् थाहा छ ? त्यो कुरा चाँही थाहा छैन् अनि बैंकका सिईओको तलब धेरै भयो भन्न मिल्छ ?
–जापानमा मित्सुबिसीको मालिकलाई एउटा मान्छेलाई बोर्डमा राख्छ वा सिईओ बनाएर तलब खुवाउँछ । तर परिवारका २० औं जनालाई तलब खुवाउँछ र ? तर हाम्रोमा परिवारका सबै सदस्यलाई १० लाख १५ लाख तलब भनेर खुवाउने रहेछन् ।
–निश्चित आकार भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कर्पाेरेट हाउसहरु पब्लिकमा जानुपर्छ, आईपीओ जारी गर्नुपर्छ भन्छु । सामसङमा सामसङ परिवारको ८ प्रतिशत मात्रै लगानी थियो, बाँकी सबै सर्वसाधारणको लगानी छ ।
–नेपालमा चौधरी, शंकर लगायतका ठूला घरानाहरुको लगानीको स्रोत, आम्दानी, नाफा र करको विवरण कहिँ कसैलाई थाहा छ ?
–सम्पति स्वघोषणाको व्यवस्थाबाट पनि सिमित घरानाले मात्रै लाभ लिने हुन् । मेरो गाउँको चेपाङ त मेरो खोरिया यति छ भनेर सरकारी कार्यालय जाँदैन् होला ।
–सम्पति सुद्धिकरण नै आजका दिनमा बार्गेनिङको टुल्स भैरहेको छ । एक जना व्यवसायीले भन्दै थिए, ६–८ महिनामा विभागले चिठ्ठी काट्छ, केहि रकम हातमा राखिदिएपछि ४–५ महिनामा फेरि बोलाउँछ रे । अनुसन्धानको निचोड कहिल्यै निकाल्दैन होला ।
–हामीलाई सम्पति सुद्धिकरणको डण्डा देखाउने अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई बार्गेनिङकै टुल्स बनाईरहेका छन् । नेपालबाट अमेरिका, युरोप लगिएको पैसा चाँही सेतो हुने अनि नेपाल भएको पैसा चाँही कालो हुने ?
–काठमाडौंका एकजना मान्छेले २३ करोडमा जग्गा बेचेछन्, एक करोड ट्रान्सफर चार्ज तिरेर २२ करोड अमेरिका पुर्याएछन् । नेपालमा भएको पैसा कालो हुने, अमेरिका पुगेपछि सेतो हुने ? यस्तो विभेद हुन्छ ?
–अहिले कर नतिरेको पैसालाई पनि कालो भन्ने गरिएको छ, करको समस्या त हाम्रो आन्तरिक हो, त्यो कसरी कालो हुन सक्छ ?
–सम्पति सुद्धिकरणमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले दिईरहेको दबावबारे राजनीतिक रुपमा लबिङ गर्नुपर्छ ।
–हामीले बनाएको प्रणालीले हरेक नागरिकलाई भ्रष्ट बनाउँदैछ ।
–कानुन बनाएर नेपालीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिए हुन्छ । विदेशमा कमाएको पैसा नेपाल ल्याउने सुनिश्चितता कानुनमै गरिनुपर्छ ।
–नेपालले पनि दक्षिण कोरियामा पार्क सुङले कोन भन्ने पैसाको साटो वोन भन्ने नयाँ नोट छापे । सटहीको सुबिधा दिए, कालोधन भएकाहरुको पैसा शुन्य भयो । नेपालमा पनि त्यस्तै केहि गर्न सकिन्छ ।
–संसारका ८५ वटा सेन्ट्रल बैंकहरु डिजिटल करेन्सी(सीबीडीसी)को तयारी गरिरहेका छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।