सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ९ वटा सिमेन्ट उद्योग र त्यसका सञ्चालकहरुले भ्रष्टाचार मुद्धाबाट सफाई पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धाबाट ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक र खानी विभागका तत्कालिन महानिर्देशकसहितका कर्मचारीहरुले सफाई पाएका हुन् ।
बिशेष अदालतका न्यायधिशहरु रमेश पोखरेल, बलभद्र सापकोटा र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो । यो मुद्धामा एक साता लामो समयसम्म बहस भएको थियो ।
अख्तियारले अनुमति पाएभन्दा बढी खानी उत्खनन गरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको र सामान्य जरिवानामात्र तिरेर उम्कन खोजेको भन्दै ठूला व्यवसायीलाई समेत भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएको थियो ।
खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरूद्ध उपमहानिर्देशक हुँदा यी उद्योगीलाई थप राजस्व तिर्नबाट बचाएको भन्दै उनीविरूद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उपमहानिर्देशक रेहका बेला घिमिरेले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी उत्खननको अनुमति भन्दा बढी चुनढुंगान उत्खनन् गर्दा १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउनु पर्नेमा १८ लाख रूपैयाँमात्र जरिवाना तिराएकाले भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दावी थियो ।
अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्