सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधाहरु घट्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु घटाउने गरी ‘बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन’ संसोधन गर्न लागेको हो ।
जसको गृहकार्य केन्द्रीय बैंकले एक महिना अघि नै सुरु गरिसकेको छ । फागुन ३ गते राष्ट्र बैंक नियमन विभागले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म सीईओहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु वृद्धि नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
नियनन विभागद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक समिति अध्यक्षको नाममा पत्र पठाउँदै भनेको छ–‘श्री अध्यक्ष ज्यू, संचालक समिति,,, बिषय निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा,, यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारीहरुको तलब भत्ता तथा सुविधाहरुको पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोले त्यस संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा सुविधाहरुको हाललाई वृद्धि नगर्न/नगराउन हुन निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्टद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सो पत्रले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुलाई सीईओको तलब, भत्ता तथा सुविधा नबढाउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
जसको लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन समेत गत आवदेखि नै गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार कोभिड–१९ महामारी र पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई मध्य नजर गर्दै सीईओहरुको तलब,भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था आम्दानी, मुनाफासँगै प्रतिफल पनि घटिरहेको छ तर, सीईओहरुको तलब, भत्ता भने वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘संस्थाले सीईओ नियुक्त गर्दा गरेको सम्झौताअनुसार तलब, भत्ता तथा सुविधाहरु वृद्धि हुँदा संस्था घाटामा जाने वा लगानीकर्ताले न्यून प्रतिफल पाउँदा पनि सीईओहरुले तलब भत्ता भने करोडौं तलब बुझ्ने प्रचलन हाबी भयो, यसलाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुको सँगै अध्यक्ष र संचालकहरुको बैठक भत्तालाई समेत समयसापेक्ष बनाउन पुनारवलोकन गर्ने स्रोतको भनाई छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित वार्षिक तलब भत्ता र कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरु गरी सीईओको तलब, भत्ता निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
जसमा सीइओलाई संस्थाको विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म र संस्थाको गत वर्षान्तकोकुल सम्पत्तिका बढीमा ०.०२५ प्रतिशतसम्म सीईओलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता दिन पाउँछन् । साथै, कर्मचारी बोनस वापतको सुविधा वोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमासम्म, बोनस ऐन, श्रम ऐन वा सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही उपलब्ध हुने सुविधा र मुनाफामा आधारित प्रोत्साहन सुविधा कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा आधारित पारिश्रमिक दिन पाउँछन् ।
अन्य आर्थिक सुविधाहरुमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक मोवाइल तथा टेलिफोन सुविधा र सो को वास्तविक खर्च, वार्षिक तलब तथा भत्ताको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम भन्दा बढी लागत नपर्ने एक सवारी साधन, सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र चालक/चालक खर्च सुविधा, संस्थाले कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर बापतको अंशमध्येबाट प्रमुख कार्यकारीले प्राप्त गर्न सक्ने सेयर बापत रकम चुक्ता गरी प्रदान हुने सेयर सुविधा र अन्य व्यवसायिक सदस्यता, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका आदिको लागि खर्च सुविधा दिने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा २०६७ सालमा जारी बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संसोधन गरेर हाल सीईओहरुले पाइरहेको तलब भत्ता तथा माथि उल्लेखित सेवा सुविधाहरुलाई घटाउन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्