संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको कमीकमजोरी देखिएको छः पूर्वमुख्यमन्त्री रावल

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मुलुकले पहिलोपटक संघीयतको अभ्यास गरेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमीकमजोरी देखिएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारेको जिज्ञासामा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आगामी दिनमा अभ्यस्त भई सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले भने, “संघले अधिकार दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ, प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमा उसकै नियन्त्रण कायमै छ । संघीयता कार्यान्यनको सन्दर्भमा तीनै तहले मानसिकता बदल्न जरुरी छ ।”

नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य रावलले देशमा तीन तहको सरकारको अभ्यास हुने अवसर प्राप्त हुने विषयमात्रै पनि नेपाल र नेपालीका लागि सुखद् र सकारात्मक विषय रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा अधिकारको निक्षेपण पहिला नभएकाले अवधारणा राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा छिटोछरितो ढङ्गले अघि जान सकेनौँ।”

हालसम्मका अभ्यासले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष उपलब्धिमूलक नै रहेको उल्लेख गर्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहइञ्चार्ज समेत रहेका रावलले अधिकार र सेवामा पहुँचको विषयसँग जोडेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा अझै कतिपय चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरे। एक महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बाहिरिनुभएका रावलले भने, “हाम्रा चरित्र लोकतान्त्रिकृत हुनसकेका छैनन् । पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघीय अभ्यास दुरुपयोग भएको देखियो ।”

संघले प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र लोकतान्त्रिक पक्ष र शासकीय विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलता कायम गराउन प्रयत्न भए/भएनन् भन्ने एउटा जबर्जस्त प्रश्न रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए।

प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा नै ऐन, कानुनको निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले आमजनतालाई विकास निर्माणको प्रत्याभूति दिलाउन संरचनागत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, “बहुवर्षीय योजनाका नाममा हुने रकमको दुरुपयोग र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि तीन तहकै सरकारबीच सहमति, सहकार्य, समन्वयका साथ कोर्ष करेक्सन गर्नैपर्ने स्थिति रहेको आभाष भएको छ ।”