दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको संख्या ११ हजार १ सय १२ जना पुगेको छ । यी ऋणीहरुले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तबाट विभिन्न समयमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी कर्जा सम्झौता अनुसार नगरेका हुन् । जसमध्ये २ सय ५६ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो कर्जा लिने ऋणीहरु छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सम्झौता अनुरुप साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान गरेको छ । यसरी कर्जा सम्झौताअनुसार साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहमा कर्जा तथा सूचना केन्द्र (सीआइबी)ले कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक अनादर अर्थात ‘चेक बाउन्स’को मुद्दामा पनि कालोसूची राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीआईबीमा २०४५ साल यता २०७९ फागुन २१ गतेसम्म ४३ हजार ८ सय १५ जना कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन् । जसमध्ये ११ हजार १ सय १२ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी नतिरेकै कारण कालोसूचीमा परेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नेहरुमा १० हजार ८ सय ५६ जना वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ऋणी हुन् भने, २ सय ५६ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी हुन् ।
कालो सूचीमा सूचीकृत ३२ हजार ७ सय ७ जना व्यक्ति भने चेक बाउन्सको मुद्दाका कारण कालोसूचीमा सुचीकृत भएको सीआईबीले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सको मुद्दा लाग्ने व्यक्तिहरुलाई पनि कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था २०६३ सालदेखि नै गरेको हो । भने, २०७७ सालदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण कर्जा सम्झौताअनुरुप भुक्तानी नगर्नेहरुलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हालसम्म ३२ लाख ६० हजार १०८ जनाले कुल ५२ खर्ब ९७ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । जसको ०.६१ प्रतिशत ऋणीले यसरी लिएको ऋणी समयमै भुक्तानी नगर्ने देखिएको हो ।
बैंकका ऋण र ऋणीको अवस्था
बैंकहरुले लगानी गर्ने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले ४ वर्गमा वर्गिकरण गरी सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी अर्थात् प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले असल कर्जा, वाचलिष्ट, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गिकरण गरी नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल ऋण लगानीमध्ये ३.२३ प्रतिशत खराब कर्जा छ ।
यस्तो कर्जामा बैंकहरुले शत प्रतिशत नै प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसरी शत प्रतिशत प्रोभिजन गरिएको कर्जाका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआईबीमा कालोसूचीमा राख्न आग्रह गर्न पाउँछ । भने, निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा सूचीकृत गरिने सीआईबीका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अनिल चन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
‘बैंकहरुको आग्रहमै सीआईबीले कालोसूची गर्ने हो, यसमा केही प्रकृया सीआईबीमा पनि हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पत्राचार गरी नाम पठाएको व्यक्ति २/३ दिनमै सीआईबीको कालोसूचीमा सूचीकृत हुन्छन्,’– सीआईबीका सीईओ अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने । सीआईबीले कालोसूचीको विस्तृत कारण नहेर्ने हुँदा चेक बाउन्स र ऋणीको तथ्यांकमात्रै छुट्याइने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० लाख ९३ हजार २ सय ७३ जनालाई कुल ५२ खर्ब ९७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले १५ लाख ३ हजार ७ सय ६६ जनालाई कुल ४२ खर्ब ८४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले २ लाख ८७ हजार ५ सय ८१ जनालाई ४ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ४१ हजार ८ सय १८ जनालाई ९३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ७ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो र ७ लाख रुपैयाँभन्दा माथि धितो सहित गरी ३२ लाख ६० हजार १ सय ८ जनालाई कुल ४ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको प्रावधान मै लघुवित्तहरुले ७ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो नै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ भने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले सहुलियतपूण कर्जामा तोकिएका शिर्षक बाहेकका कर्जामा ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न सक्ने सुनिश्चित स्वंयमले गरेर बिना धितो वा धितो सहित कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् ।
कर्जाको वर्गिकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले ४ वर्गका वर्गिकरण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले प्रवाहित कर्जालाई साँवा ब्याज भुक्तानीको आधारमा असल कर्जा, वाचलिष्ट, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गिकरण गरी नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नु पर्छ ।
जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसलाई राष्ट्र बैंकले हाल ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत कायम गरेको छ । १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
यदी ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ ।
साथै, १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खराब कर्जामा बैंकको खर्च
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा सम्झौता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन् । सम्झौताअनुसार ऋणीले तोकिएको समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन्छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५२ खर्ब ९७ अर्ब बढी कर्जा दिँदा त्यसमा १ खर्ब ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी वापत खर्च गरिसकेका छन् ।
जसमध्ये चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गर्दा २.४९ प्रतिशत औषत खराब कर्जा रहेको छ । भने, सो अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब २४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गरेका छन् ।
यस्तै, सो अवधिमा विकास बैंकहरुले ४ खर्ब ६२ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गर्दा २.८२ प्रतिशत औषत खराब कर्जा रहेको छ । विकास बैंकहरुले कर्जामा १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरिसकेको छन् । साथै, वित्त कम्पनीहरुले ९३ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गर्दा औषतमा ७.८२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । भने, कर्जा नोक्सानी वापत ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् ।
यता, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने ४ खर्ब ५७ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गर्दा १ खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गरेका छन् । सो अवधिमा लघुवित्तहरुमा औषत खराब कर्जा भने ३.२३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
लघुवित्तमा ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्दै
नेपाल राष्ट्र बैंक २०७७ सालदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघिसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई सीआईबीले ‘रेड लिस्ट’मा राख्ने गर्दथ्यो । भने, यस्तो रेड लिस्ट सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित भने गर्ने गरिएको थिएन । यस्तो लिस्टमा परेका व्यक्तिहरुलाई अन्य लघुवित्त संस्थाले कर्जा दिन बन्देज गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्ने खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको २ वर्ष भइसकेको छ । यसबीच २ सय ५६ जना ऋणी कालोसूचीमा परिसकेको छन् । तर, पछिल्लो समय भने लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्ने खराब ऋणीको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि नै सीआइबीमा लघुवित्तको ऋण नतिर्ने ऋणीहरु कालोसूचीमा सूचीकृत हुन थालेका हुन् ।
लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्दा चालु आवको साउनमा १ जना ऋणी कालोसूचीमा सूचीकृत भएको छ । भदौ महिनामा ४ जना, असोजमा १५ जना, कात्तिकमा ४१ जना, मंसिरमा ५३ जना, पुसमा ९७ जना, माघमा १९ जना र फागुन २१ गतेसम्म २५ जना कालोसूचीमा परेका हुन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुद्वारा प्रवाहित अधिकांश कर्जा बिना धितो प्रवाह गरिएको हुँदा यस क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै गएको लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । बिना धितो प्रवाह गरिएको कर्जाको असुलीमा समस्या भएकै कारण पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्तहरुले सम्पत्ती धितोभन्दा बढी सामुहक जमानी, परियोजना धितोमा कर्जा दिनुपर्ने हुँदा असुलीमा समस्या हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘विस्वासको आधारमा दिएको कर्जा विस्वास कायम राख्दै फिर्ता नगर्ने ऋणीलाई बिन्ती गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प हुँदैन । कालोसूचीको प्रावधानले केही हदसम्म ऋणीहरु सतर्क भने हुने गरेका छन् ।’
असुलीको लागि सम्पती धितो नभएकै कारणले केही लघुवित्तहरुले साँवा ब्याजको भाखा नाघेका ऋणीलाई तोकता गर्दा लघुवित्तले ज्याजती गरेको भन्ने भ्रम फैलिएको उनको भनाइ छ ।
‘७ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा सम्पती धितो नहुँदा ३/४ कित्ता बाँकी हुने ऋणीलाई कर्मचारीहरुले ताकेता लगाउने पनि गरेका होलान, यसैलाई नबुझि लघुवित्तको बारेमा नकारात्मक धारण बनाएर लघुवित्तको विरुद्धमा केही समुह लागेका छन्,’–उनले भने ।
कालोसूचमिा परेका लघुवित्तका ऋणीहरुको विवरण निम्नअनुसार राखिएको छः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्