अदालतको आदेश नमान्ने लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का गर्न निर्देशन, राष्ट्र बैंकको आलटाल

काठमाडौं । श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि लक्ष्मी बैंकको खाता तथा सम्पुर्ण कारोबार रोक्का राख्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको श्रम तथा रोजगार विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

लक्ष्मी बैंकले ५ वर्ष अघि कानुन विपरित कर्मचारी अवकाश दिएको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘अवकाश बदर’ गर्ने अन्तिम फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला भएको ५ वर्ष बित्दा पनि बैंकले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रम तथा रोजगार विभागले राष्ट्र बैंकलाई लक्ष्मी बैंकले आदेश कार्यान्वयन नगर्दासम्म सो बैंकका सम्पुर्ण खाता तथा कारोबार रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले भने श्रम तथा रोजगार विभागले दिएको निर्देशन पालना गर्न आलटाल गरिरहेको छ । अदालतको फैसला नमान्ने लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का गर्न विभागले राष्ट्र बैंकलाई गत माघ २२ गते नै पत्र पठाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले भने हालसम्म सो निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन ।

कर्मचारीलाई अवकास दिने लक्ष्मी बैंकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २०७५ कात्तिक ३० गते श्रम अदालतबाट जारी आदेशमा भनिएको छ–‘पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको निर्णय त्रुटिपूर्ण देँखिदा बदर हुने तथा निजले सेवामा बहाल भै सेवा समाप्त भएको मितिदेखि बहाली हुँदासम्मको पारिश्रमिक समेत पाउने ठहर गर्छ ।’

जुन फैसला ५ वर्षसम्म बैंकले कार्यान्वयन नगरे पछि श्रम तथा रोजगार विभागले २ महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको हो । विभागले राष्ट्र बैंकलाई २०७९ माघ २२ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) (ख) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (४) बमोजिम का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तीसार स्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय (पान नं. ३००२७७४०९) को नाममा नेपाल भर रहेको रहेको बैंक खाताहरुको कारोबार रोक्का राख्ने गरी २०७९ माघ २२ गते निर्णय भएकोले का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तीसार स्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय (पान नं. ३००२७७४०९) को नाममा रहेका बैंक खाताहरु निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म वा अर्को आदेश नभएसम्म कारोबार रोक्का राखी दिनु हुन अनुरोध छ ।’

लक्ष्मी बैंकले कनिष्ठ अधिकृत पुकार श्रेष्ठलाई २०७४ कात्तिक २४ गतेदेखि विविध कारण देखाउँदै सेवाबाट बखास्त गरेको थियो । सोही निर्णय बदर गरी श्रेष्ठलाई सेवामा पुनरवाहली गर्न र यसबीचको पारिश्रमिक दिन श्रम अदालतले आदेश दिएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, बैंकले भने सर्वोच्चको मुद्दा लम्ब्याउँदै पेशी सार्ने गरेको छ । यसबीच बैंकले सोही मुद्दाको पेशी २ पटक सारिसकेको छ भने २३ पटक पेशी तारेख परेकोमा १२ पटक हेर्न नभ्याइने भनेर सरेको देखिन्छ ।

बैंकले निज श्रेष्ठलाई कार्यालयको कामका शिलशिलामा उपत्यका बाहिर जाँदा बास बसेको होटलको बिलसहितको खर्च विवरण बुझाउँदा लागत भन्दा अधिक पेश गरि अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाउँदै अकाशमा पठाएको थियो । सो समयमा लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा सुदेश खालिङ थिए । उनी लक्ष्मी बैंक छाडेर हाल एभरेष्ट बैंकको सीईओ छन् ।

पुनरावेदनको लागि माथिल्लो अदालत जाँदै गर्दा अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा लक्ष्मी बैंकले मात्रै नभएर नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले समेत गरेको देखिन्छ । लक्ष्मी बैंकको सम्पुर्ण बैंक खाता रोक्का गर्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले निवेदकलाई नै विभिन्न बहना गर्दै झुलाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी निकायको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि सो उपर श्रम विभागमा २०७९ माघ २९ गते अर्काे उजुरी परेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निवेदक पुकार श्रेष्ठलाई बोलाएर ७ दिन भित्रै श्रम विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने आश्वसन दिएको थियो । तर, विभागले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको एक साता बित्दा पनि लक्ष्मी बैंकलाई कारवाही नगरेको र विभागलाई समेत लिखित जवाफ नपठाएको उजुरीमा उल्लेख छ । लक्ष्मी बैंकको प्रभावमा राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कर्मचारीहरु समेत परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले श्रम अदालत र श्रम विभागको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै श्रम ऐन २०७४, को दफा १६८ (२) बमोजिम यथाशिघ्र आवश्यक कारवाहीको माग गर्दै श्रेष्ठले विभागमा पुनः उजुरी गरेका हुन् ।

लक्ष्मी बैंकको कर्तुत, अदालतको मानहानी
लक्ष्मी बैंकले २०७४ साल कात्तिक २५ गते पुकार श्रेष्ठ नामका कर्मचारीलाई बिविध कारण देखाउँदै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । बैंकले आफुलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुका कारणमा चित्त नबुझाउँदै श्रेष्ठले श्रम अदालत काठमाडौंमा ‘अवकाशबदर’ मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०७५ कात्तिक ३० गते कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न श्रम अदालतले बैंकलाई आदेश दिएको थियो । उक्त समय अदालतले पुनरावेदक श्रेष्ठलाई सेवामा बहाल रहने र निज बर्खास्त भएदेखि बहाल हुँदासम्मको पारिश्रमिक समेत पाउने ठहर गर्दै अन्तिम फैसला गरेको हो ।

श्रम अदालतको अन्तिम फैसलामा भनिएको छ–‘अतः निवेदक पुकार श्रेष्ठलाई विपक्षी प्रतिष्ठानबाट सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय उपर चित्त नबुझि निवेदकले सम्मानित श्रम अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरी सो सम्बन्धमा पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने तथा निजले सेवामा बहाल भै सेवा समाप्त भएको मितिदेखि बहाली हुँदासम्मको पारिश्रमिक समेत पाउने ठहर गर्छ ।’

बैंकले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि श्रेष्ठले २०७५ चैत ३ गते श्रम तथा रोजगार कार्यलयमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइ पाऊँ भन्दै निवेदन दिए । तर, बैंकले भने सो अगावै श्रम अदालतको फैसला उपर पुनरविचार गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएको थियो । जसमा सर्वोच्चले २०७५ चैत ७ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

विपक्षीलाई अघिल्लो अदालतको फैसलामा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर, विपक्षीले अघिल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै कानुनी लडाँई लड्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, लक्ष्मी बैंकले भने श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्चमा रिट दायर गराएको थियो । बैंकलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) बमोजिम श्रम अदालतको फैसला कार्यान्यवन गर्न बाधा नपर्ने भएको हुँदा श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न विभागले पटक/पटक बैंकलाई पत्र पठाइरहेको छ ।