पुँजीकोष अनुपातमा बैंकलाई सकस, ११ वटा लाभांश रोकिने संघार हुँदा ३ काे विजनेश नै ठप्प

काठमाडौं । तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई सकस परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न कठिन पर्ने बैंकहरुलाई नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्न देखि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नमा समेत समस्या पर्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी ८.५० प्रतिशत र पुरक २.५० प्रतिशत गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुपात बैंकहरुले दैनिक रुपमै कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भने मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले भने हालसम्म त्रैमासिक रुपमा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाइरहेको हो । यद्दपि दैनिक र मासिक रुपमा पनि तोकिएको पुँजीकोष कायम नगर्ने बैंकहरु राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा परिरहेका छन् ।

मुख्य गरी बैंकहरुलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात (८.५०) प्रतिशत कायम गर्नलाई सकस परिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय एनआइसी एशिया, लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्षमा तोकिएको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्दा नै कारवाहीमा परिसकेका छन् । यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेकै कारणले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हो ।

यी बैंकहरुले चालु आवको ४ वटै त्रैमाससँगै मासिक रुपमा पनि तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेमात्रै आगामी आवमा अघिल्ला आवको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको प्राथिमक पूाजीकोष अनुपात ‘बोर्डर लाइन’मा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.५० देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ भने, ८ वटा वाणिज्य बैंकले यस्तो अनुपात ९ देखि १० प्रतिशतबीचमा कायम गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिहेका छन् । बाँकी ११ बैंकको भने १० प्रतिशतमाथि १३.३८ प्रतिशतसम्म कायम छ ।

बोडर लाइनमै प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात पुगेका बैंकहरुमा कुमारी, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंक हुन् । यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । साथै, एनआइसी एशिया, सिद्धार्थ, सनराइज, लक्ष्मी, सानिमा, हिमालयन, सिटिजन्स र नेपाल एसबिआई बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९ देखि १० प्रतिशतबीचमा कायम गरी व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

यस्तो अनुपात तोकिएको सीमा नजिक पुग्दै जाँदा बैंकहरुलाई नयाँ व्यवसाय विस्तारमा अवरोध आउँछ भने, पुराना ऋणी असुलीमा आक्रमक हुनु पर्ने अवस्था हुन्छ । पुँजी थप गर्नु पर्ने ‘प्रेसर’ मा रहेका बैंकहरुले सम्पती तथा दायित्व व्यवस्थापनमा संयमता अपनाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकाल बताउँछन् ।

‘पुँजीकोष अनुपात बोर्डरलाइनमा भएका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्रोत व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘यस्ता विषयमा ध्यान नदिइ कर्जा प्रवाह गर्दा यस्तो अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा तल झर्छ, त्यसैले त्यस्ता बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा रोकेर नै पूँजी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’

प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५० प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतको बीच रहेका बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा यस्तो अनुपात सीमा तल गइ लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले यस्ता बैंकहरुले मुनाफा बढाउन व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा नयाँ व्यवसाय नै रोकेर पुँजी थप गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्ने उनको भनाइ हो ।

साथै, पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतको बीचमा रहेका बैंकहरुले समेत नयाँ कर्जा विस्तार सहजै गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यी बैंकहरुले आवश्यकभन्दा बाहिरका कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पूँजी थप नै गर्नु पर्ने हुन्छ । आक्रमक रुपमा ठुलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा तल झरेमा लाभांश रोक्का हुने जोखिम यी बैंकहरुमा पनि हुन्छ । प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतमाथि कायम गर्ने बैंकहरुले मात्रै निधर्कसँग व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् ।

पुँजीकोषको नियमकिय व्यवस्था
पुँजीकोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर) लाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पुरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये प्राथमिक पुँजी अनिवार्य नै हो । प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत नपुर्याउने बैंकहरुको अहिले पनि लाभांश वितरण रोक्का नै छ ।

प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्युनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत, पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्युनतम साझा (टियर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ ।

यसमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालु वर्षको अडिट नभएको नाफालाई जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ । साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजन वापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजीकोषमा जोडिएको हुन्छ ।

बैंकहरूकाे प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म माछापुच्छ्रे बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.६४ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.९० प्रतिशत र कुमारी बैंकको ८.९१ प्रतिशत कायम छ ।

साथै, यस्तो अनुपात एनआइसी एशियाको ९.१२ प्रतिशत, सिद्धार्थको ९.१८ प्रतिशत, सनराइजको ९.३० प्रतिशत, लक्ष्मीको ९.३१ प्रतिशत, सानिमाको ९.४२ प्रतिशत, हिमालयनको ९.५८ प्रतिशत, सिटिजन्सको ९.६० प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ९.९३ प्रतिशत कायम छ । यी बैंकहरुले समेत व्यवसाय विस्तार व्यवस्थापनमा विषेश ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

बाँकी ११ बैंककाे प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतमाथि रहेकाे राष्ट्र बैंककाे तथ्यांकले देखाएकाे छ । प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात सीमा तल हुँदाका असर
अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि एनआइसी एशिया बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधनीमा लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले आवश्यक पुँजीकोष अनुपात अपुग भएको भन्दै एनआइसीलाई लाभांश बाढ्न रोक लगाएको हो । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पनि एनआईसी एशियासँगै लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंकलाई समेत राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाइसकेको छ ।

यसरी लगातार ३ आव सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लागेको एनआईसी र गत आवमै लाभांश वितरणमा रोक लाग्ने पक्का भइसकेको माछापुच्छ्रे बैंकले व्यवसाय विस्तार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए चालु आवको मुनाफाबाट पनि आगामी आवमा लाभांश वितरण गर्न नपाउने प्रष्ट देखिन्छ । यी २ बैंकहरुसँगै प्रभु र कुमारी बैंकले समेत व्यवसाय बढाउन आक्रामक भएमा चालु आवको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने देखिन्छ ।

व्यवसाय विस्तारसँगै सोहीअनुसार पुँजीको आकारपनि वृद्धि नगर्दा लगानीकर्ताहरुको स्वामित्व र अपनत्व घट्दा संस्थामा मात्रै नभएर बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउने निक्र्योल गर्दै उक्त जोखिमलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले उल्लेखित व्यवस्था गरेको हो ।

पुँजीकोष अनुपातमा लाभांश वितरण र कर्जा प्रवाहको अन्तर-सम्बन्ध
राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिँदैन । अघिल्लो आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा एनआइसी एशिया बैंकले तोकिएको सीसीएआर कायम नगर्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्का गरेको थियो ।

अघिल्लो आवको असार मसान्तमा बैंकको सीसीएआर चालु आर्थिक वर्षको ७.५१ प्रतिशतमात्र थियो । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ पर्याप्त नभएको भन्दै बैंकद्वारा घोषित १५.७९ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेन ।

यसबीच बैंकले नयाँ कर्जा ठप्पै बनाएर पुँजी वृद्धिमा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्यो । जसको फलस्वरुप बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा तोकिएको सीसीएआर कायम गरिसकेको छ । तर, ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ को व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्षको कुनै एक त्रैमासमा सीसीएआर ८.५ प्रतिशत कायम नगरेको लाभांश वितरण स्वीकृत हुँदैन । गत आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा एनआइसी एशियाको प्राथमिक पुँजीकोष क्रमशः ७.३० र ७.८० प्रतिशत कायम थियो ।

यता, माछापुच्छ्रे बैंकले पनि गत आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा प्राथमिक पुँजीको अनुपात क्रमशः ८.०२ प्रतिशत र ८.०८ प्रतिशत कायम गरेको थियो । सोही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले गत आवको मुनाफाबाट बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइसको छ । बैंकले चालु आवको ४ वटै त्रैमासमा तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्दामात्रै गत आव र चालु आवको मुनाफाबाट आगामी आवमा बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । सोही विषय लक्ष्मी बैंक पनि हो । लक्ष्मी बैंकको पनि गत आवमा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात नपुगेकै कारण लाभांश रोक्कामा छ । लक्ष्मीको पनि चालु आवकोे ४ वटै त्रैमासमा तोकिकएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेमात्रै घोषित लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थात व्यवसाय गर्दाको जोखिम अनुसार पुँजीकोष पनि कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ कर्जा थप गर्दा कर्जाको जोखिमअनुसार बैंकहरुले पुँजी पनि थप गर्दै जानुपर्छ ।

पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा भएका बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेर वा घटाएर पुराना कर्जा रिकोभरीमा लाग्ने वा बैंकका अन्य गैर बैंकिङ सम्पती बिक्री गरी रिजर्भ बढाएर पुँजीमा गणना गर्ने गर्छन् ।